बड़ी खबर: आखिर उत्तराखंड सरकार क्यों नहीं कर रही IFS अधिकारियों पर कार्रवाई। क्यों है जांच पर मौन

 आखिर उत्तराखंड सरकार क्यों नहीं कर रही IFS अधिकारियों पर कार्रवाई। क्यों है जांच पर मौन

 Uttarakhand: विभिन्न मामलों को लेकर उत्तराखंड में राज्य सरकार दावा करती रही है लेकिन अफसरों पर बड़ी कार्रवाही को लेकर सरकार सवालों के घेरे में है। बता दे यह मामला तीन आईएफ़एस अधिकारियों की कार्रवाई से जुड़ी फाइलें सीएम दरबार मे लटकने का है।

आपको बता दे कि अब इन्हीं फाइलों पर कांग्रेस ने भी सरकार को कठघरे में खड़ा कर दिया हैं।

Uttarakhand broadcast: उत्तराखंड में वन विभाग से जुड़े तीन आईएफएस अधिकारी सवालों के घेरे में रहे हैं. इनमें से दो अधिकारियों पर कॉर्बेट नेशनल पार्क में अनियमितताओं और अवैध रूप से पेड़ काटने को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं, जबकि एक आईएफएस अधिकारी पर बिना केंद्र की अनुमति के उत्तराखंड हाथियों को गुजरात भेजने का मामला है।

बता दे कॉर्बेट नेशनल पार्क में अनियमितता से जुड़े मामले को लेकर वन महकमे की तरफ से मुख्यमंत्री कार्यालय को 2 आईएफएस अधिकारियों को लेकर अनिवार्य सेवानिवृत्ति की फाइल भेजी गई थी. हालांकि इस मामले में दोनों ही आईएफएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया था।

लेकिन अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामले पर मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया।

ताजा मामला उत्तराखंड के हाथियों को गुजरात भेजने का है. जिसमें तत्कालीन चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन पर केंद्र की अनुमति के बिना नियम विरुद्ध काम करने का आरोप लगा है।

इस मामले में भी सूत्रो के मुताबिक वन विभाग ने मुख्यमंत्री कार्यालय को इस अधिकारी पर कार्रवाई को लेकर फाइल भेज दी है, लेकिन इस पर भी अब तक कोई भी निर्णय नहीं लिया गया।

इसी स्थिति को देखते हुए कांग्रेस ने भी धामी सरकार के गड़बड़ी के मामले में कार्रवाई के दावे पर सवाल खड़े किए हैं. इतना ही नहीं विभागीय मंत्री सुबोध उनियाल की संस्कृति के बाद भी मुख्यमंत्री कार्यालय इन मामलों में सुस्त नजर आया है।

हाथियों के गुजरात भेजने के मामले को लेकर जहां पहले ही अधिकारी पर कार्रवाई के सवाल पर वन विभाग चुप्पी साधे हुए हैं तो वहीं विभागीय मंत्री सुबोध उनियाल से जब बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी साफ तौर पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया. हालांकि उन्होंने यह जरूर कहा कि इस मामले में जल्द ही कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए मुख्यमंत्री कार्यालय को फाइल भेजी जा चुकी है।