DA Arrears: सरकारी कर्मचारियों के DA पर केंद्रीय मंत्री का संसद में बड़ा बयान आया है।
7th Pay Commission DA Arrears: केंद्रीय कर्मचारियों की तरफ से लंबे समय से 18 महीने के एरियर की मांग की जा रही है. अब जाकर इस पर सरकार की तरफ से बड़ा बयान आया है। 18 महीने के एरियर पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की तरफ से राज्य सभा में बयान दिया गया है।
बता दे कि उनके इस बयान से यह लग रहा है कि डीए एरियर पर कर्मचारियों की तरफ से की जा रही मांग पर सरकार को संसद में बयान देने के लिए मजबूर होना पड़ा.
कर्मचारी संगठनों की वित्त मंत्री से मिलने की मांग
वित्त राज्य मंत्री ने प्रश्नकाल में किए गए एक सवाल के जवाब में बताया कि कर्मचारियों के एरियर का बकाया क्यों जारी नहीं किया गया है?
आपको बता दें कर्मचारी संगठनों की तरफ से लगातार 18 महीने का एरियर जारी करने की मांग की जा रही है. पिछले दिनों इस मामले को लेकर कर्मचारी संगठनों ने वित्त मंत्री से भी मिलने की मांग रखी थी।
वित्तीय संकट का सामना कर रही सरकार
पंकज चौधरी ने राज्य सभा में दिए गए जवाब में बताया कि केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के कारण महंगाई भत्ते की तीन किस्त को जारी नहीं करने का फैसला किया है. साथ ही उन्होंने सदन में यह भी बताया कि कोरोनो वायरस से बचाव के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण सरकार वित्तीय संकट का सामना कर रही है. लोगों की आजीविका पर किसी तरह का असर नहीं पड़े इसके लिए सरकार की तरफ से तमाम कल्याणकारी योजनाओं में निवेश किया गया।
सितंबर में डीए बढ़ाकर 38 प्रतिशत किया
उन्होंने बताया कि इन्हीं कारणों से सरकार की तरफ से पैसा जारी नहीं किया गया. उन्होंने यह भी बताया कि कोरोनो वायरस महामारी का असर कम होने के बाद भी वित्तीय संकट देखा गया, यही कारण है कि केंद्रीय कर्मचारियों का बकाया डीए जारी नहीं किया गया. सरकार की तरफ से सितंबर 2022 में डीए बढ़ाकर 38 प्रतिशत कर दिया गया है।
सरकारी कर्मचारियों की तरफ से जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक के डीए की मांग लंबे समय से की जा रही है. हालांकि सरकार ने पहले भी इसको लेकर किसी तरह का वायदा कर्मचारियों से नहीं किया था।
