देहरादून— मूसलाधार बारिश भी जनता के हौसले को नहीं रोक सकी। जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित जन सुनवाई में 116 फरियादी अपनी समस्याएं लेकर पहुँचे। मुख्यमंत्री की प्रेरणा से शुरू की गई यह जनदर्शन पहल लगातार प्रभावी साबित हो रही है, जिसमें भूमि विवाद, मुआवजा, सड़क, पेयजल, बैंक ऋण, स्वास्थ्य और सामाजिक उत्पीड़न से जुड़ी शिकायतें प्रमुख रहीं।
फर्जी आयुष्मान बिल का मामला: वेलमेड अस्पताल दोषी पाया गया
जन सुनवाई में अरुण कुमार गोयल ने वेलमेड अस्पताल पर झूठे परीक्षण और DOPR रिपोर्ट के जरिए राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण से फर्जी बिल पास कराने का आरोप लगाया। सीएमओ की जांच में अस्पताल की संलिप्तता उजागर हुई, जिस पर जिलाधिकारी ने क्लीनिकल एस्टेबलिशमेंट एक्ट के तहत कड़ी प्रवर्तन कार्यवाही के निर्देश दिए।
बुजुर्गों की गुहार पर तत्पर हुआ प्रशासन
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महेंद्र सिंह ने भवन खरीद के बाद भी विक्रेता द्वारा कब्जा न देने की शिकायत की। डीएम ने एसडीएम सदर को रेंट कंट्रोल एक्ट में मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए।
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रमेश चंद्र सकलानी एक साल से दर-दर भटक रहे थे। डीएम ने एसडीएम को मामले का शीघ्र निस्तारण करने को कहा।
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85 वर्षीय महिला ने बच्चों द्वारा उपेक्षा और शोषण की शिकायत की, डीएम ने एसडीएम को तत्काल जांच के निर्देश दिए।
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76 वर्षीय सेना रिटायर्ड बुजुर्ग ने दामाद से जान-माल की सुरक्षा की गुहार लगाई, कार्रवाई के आदेश दिए गए।
बैंकिंग अनियमितताओं पर सख्ती
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विधवा यशोदा ने बताया कि पति की मृत्यु के बाद उन्होंने 12.30 लाख की किश्तें जमा कीं, फिर भी बैंक ने रजिस्ट्री जब्त कर नोटिस भेजा। डीएम ने डीसीबी मैनेजर को तलब किया।
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शबाना परवीन ने 13.50 लाख के ऋण माफ़ी की गुहार लगाई, डीएम ने एलडीएम को 10 अगस्त तक रिपोर्ट देने के निर्देश दिए।
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भीम बहादुर को पशुपालन ऋण नहीं मिला, डीएम ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।
सड़क और आपदा से जुड़ी समस्याएं
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चकराता के पूरण सिंह ने बताया कि गांव की सड़क बारिश में क्षतिग्रस्त हो गई, डीएम ने जिला विकास अधिकारी को तत्काल मरम्मत के निर्देश दिए।
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दिनेश नौटियाल ने आपदा से मकान क्षति की बात कही, कार्यवाही हेतु निर्देश जारी हुए।
गायब बहु और पोते की खोज के आदेश
ग्राम सकनाई भंगार निवासी ठेगा ने बहु और पोते के एक साल से लापता होने की शिकायत की। पुलिस प्राथमिकी नहीं दर्ज कर रही थी, जिस पर डीएम ने आज ही एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए।
अवैध निर्माण पर कार्रवाई तय
दो मामलों में एमडीडीए द्वारा लापरवाही पर डीएम ने एक सप्ताह के भीतर कार्यवाही करने का निर्देश दिया। अधिकारियों ने लिखित में जवाब देते हुए रिपोर्ट देने का आश्वासन दिया।
कालोनियों की समस्याओं पर हुई सुनवाई
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बद्रीश कॉलोनी के अध्यक्ष ने वन क्षेत्र की घेराबंदी, स्पीड ब्रेकर और आवारा कुत्तों की समस्या रखी।
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शिवलोक कॉलोनी में सुरक्षा के लिए गेट और CCTV कैमरा की मांग की गई।
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कैलाशपुर में खुले नाले को कवर करने की मांग पर नगर निगम को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए।
उपस्थित रहे वरिष्ठ अधिकारी
इस अवसर पर अपर नगर आयुक्त रज़ा अब्बास, पुलिस अधीक्षक यातायात लोकजीत सिंह, मुख्य शिक्षा अधिकारी विनोद ढौंडियाल, एलडीएम राजीव भाटिया, जिला प्रोबेशन अधिकारी मीना बिष्ट सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
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