दिव्यांग फंडिंग घोटाला: डीएम ने 20 नामी इंस्टीट्यूट्स के खिलाफ जांच के दिए आदेश

दिव्यांग बच्चियों को एडमिशन से किया इनकार, जांच के घेरे में बड़ी संस्थाएं

देहरादून: जिलाधिकारी सविन बंसल ने दिव्यांग और असहाय बच्चों के नाम पर करोड़ों की फंडिंग लेने वाले 20 प्रतिष्ठित संस्थानों पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। इन संस्थानों पर आरोप है कि वे पंजीकरण के समय बड़े-बड़े दावे करते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर व्यवस्थाएं नदारद हैं। डीएम ने तीन सदस्यीय अफसरों की कमेटी गठित कर 16 बिंदुओं पर विस्तृत इंवेस्टिगेशन रिपोर्ट तलब की है।

डीएम का सख्त संदेश: सेवा को व्यवसाय नहीं बनने देंगे

डीएम सविन बंसल ने कहा कि मानवीय सेवा को व्यवसाय का अड्डा नहीं बनने दिया जाएगा। हाल ही में जब कुछ मानसिक दिव्यांग बालिकाओं को एडमिशन की आवश्यकता पड़ी, तो अधिकांश संस्थानों ने इनकार कर दिया। यहां तक कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर और प्रोबेशन ऑफिसर के निर्देश भी मानने से मना कर दिया। इस लापरवाही पर डीएम ने दोनों अधिकारियों को फटकार लगाई और चेताया कि वे सिर्फ दस्तखत की भूमिका तक सीमित न रहें।

रजिस्ट्रेशन के समय दिखाए गए संसाधन, धरातल पर गायब

जिला प्रशासन को मिली शिकायतों के आधार पर सामने आया है कि पंजीकरण के समय संस्थानों द्वारा दिखाए गए स्टाफ, मेडिकल फैसिलिटी, टीचर्स और एक्सपर्ट्स वास्तव में मौजूद ही नहीं हैं। डीएम ने चेतावनी दी है कि अब सत्यापन के बिना किसी का भी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, और नियमों की अनदेखी पर डायरेक्ट कैंसलेशन किया जाएगा।

हस्ताक्षर से फंड भी मिल सकता है, ताला भी लग सकता है: डीएम

डीएम ने सख्त लहजे में कहा कि जिस सरकारी हस्ताक्षर से करोड़ों की फंडिंग हासिल होती है, उसी हस्ताक्षर से जरूरत पड़ने पर संस्थान में ताला भी लग सकता है। इस बयान के बाद शहर के कई नामी संस्थानों में हड़कंप मच गया है।