मुख्यमंत्री के संकल्प को ज़मीन पर उतारता जिला प्रशासन: 4 घंटे चले जन दर्शन में 174 शिकायतों का त्वरित निस्तारण”

मुख्यमंत्री के संकल्प को ज़मीन पर उतारता जिला प्रशासन: 4 घंटे चले जन दर्शन में 174 शिकायतों का त्वरित निस्तारण”

देहरादून– मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के “सशक्त प्रशासन-संवेदनशील जन सेवा” के संकल्प को धरातल पर उतारते हुए देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने सोमवार को ऋषिपर्णा सभागार में जन सुनवाई आयोजित की। इस 4 घंटे लंबे जन दर्शन में कुल 174 शिकायतें दर्ज हुईं, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही समाधान किया गया।

प्रशासनिक दृढ़ता और मानवीय संवेदना का मिला-जुला रूप इस जन सुनवाई में देखने को मिला, जहां वरिष्ठ नागरिकों, पीड़ित महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को त्वरित न्याय मिला।

प्रमुख समाधान और प्रशासनिक कार्रवाई:

• 10 साल से पेयजल के लिए भटक रहे बुजुर्ग को राहत: बंजारावाला निवासी वीडी नैथानी की 10 वर्षों पुरानी पेयजल समस्या को एक्सियन की उपस्थिति में मौके पर ही निस्तारित किया गया।

• 83 वर्षीय बुजुर्ग महिला को न्याय: पुत्र की मृत्यु के बाद उपेक्षा झेल रहीं सावित्री देवी को 10,000 प्रतिमाह भरण-पोषण दिलाने का आदेश एसडीएम कोर्ट से लागू कराने के निर्देश।

• दुखियारी माता की बिटिया को MCA में दाखिला: नेमी रोड निवासी महिला की बेटी प्राची सिंह को नंदा-सुनंदा योजना के तहत हायर एजुकेशन हेतु दाखिला दिलाया गया।

• 10 साल से लंबित गिरासू भवन ध्वस्तीकरण को 15 दिन की डेडलाइन: खुड़बुड़ा के एक पुराने प्रकरण पर नगर निगम को तत्काल कार्रवाई के निर्देश।

• भूमि विवादों और कब्जे पर सख्ती: नत्थनपुर और डोईवाला में भू-माफियाओं की शिकायतों पर पुलिस एवं राजस्व विभाग को सख्त एक्शन के निर्देश।

• डालनवाला में सुरक्षा दीवार निर्माण को 1 माह की डेडलाइन: वर्षों से लंबित सुरक्षा दीवार कार्य को लेकर एमडीडीए को जवाबदेह बनाते हुए सख्त निर्देश।

जन सेवा को समर्पित ‘सारथी’ और विधिक सहायता:

• वरिष्ठ नागरिकों को एसडीएम कोर्ट और सीनियर सिटीजन सेल से त्वरित सहायता।

• हाल ही में स्थापित डीएम विधिक सहायता केंद्र द्वारा निशुल्क वकील, कानूनी सलाह, आर्थिक सहायता और रोजगार से जुड़ी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

सामाजिक सुरक्षा से लेकर मूलभूत समस्याओं तक समाधान:

• सड़क, नहर, बिजली, अवैध खनन, स्कूल फीस माफी से लेकर मोबाइल टावर शिफ्टिंग, पार्क जलभराव, स्पीड ब्रेकर, स्ट्रीट लाइट मरम्मत जैसी जमीनी समस्याएं भी आईं सामने।

• ग्राम पंचायतों और पहाड़ी इलाकों से पहुंचे लोगों की मोटर मार्ग, नहर और जल निकासी जैसी समस्याओं पर स्थलीय निरीक्षण व त्वरित प्रस्ताव देने के निर्देश।

प्रशासन की सख्त चेतावनी और संदेश:

“जन समस्याओं का त्वरित समाधान, सरकार की प्राथमिकता है। वर्षों पुरानी समस्याओं और सिस्टम की जड़ बन चुकी विकृतियों को प्रशासन सख्ती और संवेदनशीलता दोनों के साथ हल कर रहा है।” – सविन बंसल, जिलाधिकारी देहरादून

जनता दर्शन में उपस्थित अधिकारीगण:
मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, पुलिस अधीक्षक मुकेश ठाकुर, अपर जिलाधिकारी केके मिश्रा, संयुक्त मजिस्ट्रेट अनामिका, उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी समेत सभी संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।