ऋषिकेश। ऋषिकेश नगर निगम के मेयर शंभु पासवान की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट की जस्टिस रवींद्र मैठाणी की एकल पीठ ने शंभु पासवान के जाति प्रमाण पत्र और चुनाव लड़ने की वैधानिकता पर उठे सवालों को गंभीरता से लेते हुए देहरादून के जिलाधिकारी (DM) को जांच कर फैसला लेने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यह फैसला चार सप्ताह के भीतर लिया जाए।
याचिका में आरोप लगाया गया था कि शंभु पासवान ने चुनाव के समय खुद को अनुसूचित जाति (SC) वर्ग का बताया था, जबकि अन्य दस्तावेज़ों और गतिविधियों में वे सामान्य वर्ग के रूप में दर्शाए गए हैं। याचिकाकर्ता ने मांग की कि आधार और अन्य सरकारी रिकॉर्ड के आधार पर उनकी संपूर्ण जांच की जाए।
मामले में एक और अहम पहलू यह है कि शंभु पासवान उत्तराखंड के मूल निवासी नहीं हैं। जानकारी के अनुसार, पासवान बिहार से उत्तराखंड आए थे, जहां उन्होंने शुरुआत में लेबर का कार्य किया और बाद में ठेकेदारी के क्षेत्र में कदम रखा। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का एक पूर्व निर्णय भी सामने आया है, जिसमें कहा गया था कि एक राज्य का मूल निवासी न होने के बावजूद कोई व्यक्ति दूसरे राज्य में जाति प्रमाण पत्र के आधार पर न तो चुनाव लड़ सकता है और न ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकता है।
याचिका में यह भी तर्क दिया गया है कि यदि शंभु पासवान 1950 से पहले या उसी दौरान उत्तराखंड में निवास कर रहे होते, तो ही उन्हें यहां का मूल निवासी माना जा सकता है। जबकि प्रतिवादी पक्ष का कहना है कि वे मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं और बाद में यहां आकर बस गए।
हाईकोर्ट ने यह आदेश 3 मार्च को पारित किया था। अब लगभग एक माह बीत चुका है, और सबकी नजरें डीएम के फैसले पर टिकी हुई हैं। देखना यह है कि अब ऊंट किस करवट बैठता है।
फिलहाल गेंद अब डीएम के पाले में है।
