रोड कटिंग पर बड़ा एक्शन: जिला प्रशासन ने PITCUL पर लगाया बैन, XEN व ठेकेदार पर मुकदमा दर्ज

देहरादून, : देहरादून में रोड कटिंग कार्य में नियमों की अनदेखी पर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (PITCUL) की रोड कटिंग अनुमति निरस्त कर दी गई है। साथ ही संबंधित अधिशासी अभियंता (XEN) और ठेकेदार के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।

एलआईसी बिल्डिंग के पास लगातार हादसों के बाद प्रशासन सख्त

जानकारी के अनुसार एलआईसी बिल्डिंग के पास विद्युत केबल को अंडरग्राउंड करने के दौरान रोड कटिंग कार्य किया जा रहा था। इस दौरान मानकों की अनदेखी के चलते आए दिन लोग चोटिल हो रहे थे। मामले का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद अनुमति निरस्त करते हुए संबंधित अधिकारियों और ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।

निरीक्षण में सामने आया शर्तों का उल्लंघन

उप जिलाधिकारी (न्याय) कुमकुम जोशी के नेतृत्व में गठित क्यूआरटी टीम ने आईएसबीटी क्रॉसिंग और सहारनपुर रोड माजरा क्षेत्र में निरीक्षण किया। जांच में पाया गया कि रोड कटिंग कार्य निर्धारित समय और शर्तों के विपरीत किया जा रहा था। इससे यातायात बाधित हो रहा था और आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।

रात में ही मिली थी सशर्त अनुमति

पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड द्वारा 135 केवी आराघर सब-स्टेशन से निर्माणाधीन 132 केवी माजरा-लालतप्पड़ लाइन को भूमिगत केबल से जोड़ने के लिए करीब 1996 मीटर लंबाई में रोड कटिंग की अनुमति मांगी गई थी।

परियोजना समन्वय समिति की बैठक (19 दिसंबर 2025) के बाद लोक निर्माण विभाग द्वारा 16 जनवरी 2026 से 15 फरवरी 2026 तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक सशर्त अनुमति दी गई थी। लेकिन निरीक्षण के दौरान इन शर्तों का उल्लंघन पाया गया।

प्रभावित सड़कों को तत्काल बहाल करने के निर्देश

जिला प्रशासन ने PITCUL को निर्देश दिया है कि सभी प्रभावित स्थलों पर तुरंत भरान कार्य कर सड़कों को पूर्व स्थिति में बहाल किया जाए। साथ ही चेतावनी दी गई है कि आदेशों की अवहेलना करने पर संबंधित अधिकारियों और एजेंसियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।

नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई: जिलाधिकारी

जिलाधिकारी सविन बंसल ने स्पष्ट कहा कि शहर की सड़कों, यातायात व्यवस्था और नागरिकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।