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सहसपुर में वीबीजी-रामजी योजना पर कार्यशाला आयोजित, मंत्री गणेश जोशी बोले – मनरेगा से आगे ग्रामीण विकास की मजबूत पहल

विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन से ग्रामीणों को मिलेगा अधिक रोजगार और आजीविका का अवसर

February 3, 2026
in उत्तराखंड
सहसपुर में वीबीजी-रामजी योजना पर कार्यशाला आयोजित, मंत्री गणेश जोशी बोले – मनरेगा से आगे ग्रामीण विकास की मजबूत पहल
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देहरादून: विकासखण्ड सभागार, सहसपुर में विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) – वीबीजी-रामजी योजना को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का शुभारंभ उत्तराखंड सरकार के कृषि, कृषक कल्याण, सैनिक कल्याण एवं ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी की उपस्थिति में हुआ।

कार्यक्रम की अध्यक्षता सहसपुर विधायक सहदेव पुंडीर ने की। इस अवसर पर ग्राम्य विकास आयुक्त अनुराधा पाल तथा मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह भी मौजूद रहे।

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योजना से ग्रामीण सशक्तिकरण को मिलेगा बढ़ावा

कार्यशाला में ग्राम्य विकास आयुक्त अनुराधा पाल ने वीबीजी-रामजी योजना के उद्देश्य और स्वरूप की जानकारी दी। वहीं जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार ने योजना के प्रावधानों पर विस्तार से प्रकाश डाला।

सहसपुर विधायक सहदेव पुंडीर ने कहा कि यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

मनरेगा से आगे बढ़कर ग्रामीण विकास की नई पहल

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि वीबीजी-रामजी योजना मनरेगा से आगे बढ़कर ग्रामीण भारत के सर्वांगीण विकास के लिए केंद्र सरकार की एक सशक्त पहल है। उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना के लिए ₹95,652.31 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है।

मंत्री ने बताया कि योजना के तहत रोजगार के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। साथ ही मजदूरी का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।

चार प्रमुख श्रेणियों में होंगे विकास कार्य

इस योजना के तहत ग्रामीण स्तर पर कार्य योजनाएं चार मुख्य श्रेणियों में तैयार की जाएंगी:

  • जल संरक्षण और जल सुरक्षा से जुड़े कार्य
  • ग्रामीण आधारभूत ढांचे से संबंधित कार्य
  • आजीविका संवर्धन से जुड़े कार्य
  • जलवायु परिवर्तन और प्रतिकूल मौसम से निपटने से जुड़े कार्य

इन कार्यों से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी आजीविका और विकास को मजबूती मिलेगी।

कृषि कार्य प्रभावित न हों, इसलिए विशेष व्यवस्था

राज्य सरकार ने बुवाई और कटाई से जुड़े कृषि कार्यों के लिए 60 दिनों की अवधि निर्धारित की है, जिसमें योजना के तहत कार्य नहीं कराए जाएंगे। इससे किसानों को कृषि कार्यों में किसी प्रकार की बाधा नहीं होगी। इसके अलावा प्रशासनिक खर्च को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत किया गया है।

ग्रामीणों ने जताया संतोष

कार्यशाला के समापन पर उपस्थित ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने योजना में किए गए प्रावधानों की सराहना की और इसे ग्रामीण विकास के लिए लाभकारी बताया।

कार्यक्रम में ये रहे उपस्थित

कार्यक्रम में भाजपा ग्रामीण जिलाध्यक्ष मीता सिंह, प्रमुख अर्चना रावत, कनिष्ठ प्रमुख धीरज गुलेरिया, भाजपा महामंत्री अमित डबराल, प्रदेश प्रवक्ता लक्ष्मी अग्रवाल, ग्राम पंचायत प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी तथा स्वयं सहायता समूह की महिलाएं मौजूद रहीं।

 

Tags: dehradun newsGanesh Joshi UttarakhandGramya Vikas UttarakhandMGNREGA UpdateRural Development SchemeSahaspur WorkshopUttarakhand Rural Employment SchemeVBG Ramji Yojana
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