जनता दर्शन में डीएम सविन बंसल का संवेदनशील प्रशासन: 150 से अधिक मामलों पर तत्काल कार्रवाई, बुजुर्गों और दिव्यांगों को मिला न्याय

मुख्य कार्यवाही व उपलब्धियां:

 दिव्यांग को विवाह अनुदान:

• फरियादी इजाजउद्दीन की बेटी की शादी के लिए डीएम ने मौके पर ही ₹25,000 की सहायता स्वीकृत कर समाज कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया।

 रोजगार और शिक्षा का अधिकार:

• रीठामंडी निवासी अतियी मन्नो को रोजगार दिलाया गया और उनकी बेटी को प्रोजेक्ट नंदा-सुनंदा योजना से फिर जोड़ा गया।

 बैंक की आनाकानी पर कड़ा रुख:

• सत्यनारायण की लोक अदालत से निस्तारित वाद को यूनियन बैंक द्वारा नकारने पर डीएम ने बैंक मैनेजर को तलब किया और विधिक सेवा प्राधिकरण को पत्र भेजा।

 मुफ्त कानूनी सहायता:

• संतोष गुप्ता, महेश उनियाल, शाकुम्बरी देवली को विधिक सलाह व निःशुल्क वकील उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

बुजुर्गों को न्याय: न्याय की नई उम्मीद

 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला को राहत:

• 27 लाख की धोखाधड़ी के मामले में भूमि रजिस्ट्री न होने की शिकायत पर डीएम ने वरिष्ठ नागरिक सेल में केस दर्ज करने और पुलिस को विधिक कार्रवाई के निर्देश दिए।

 ब्रिगेडियर सुशील कुमार नेगी की भूमि पर भूमाफिया अतिक्रमण:

• भूमि पर दीवार तोड़ने की शिकायत पर एसडीएम विकासनगर को 7 दिन में Action Taken Report (ATR) प्रस्तुत करने के निर्देश।

अतिक्रमण पर सख्त एक्शन:

• खलंगा नालापानी की आरक्षित वन भूमि पर अतिक्रमण मामले में ग्रामीण सिलिंग अधिकारी को एक्शन रिपोर्ट देने का आदेश।

• किद्दूवाला में शॉल के पेड़ काटने और नाले-खालों पर अतिक्रमण की शिकायत पर वन अधिकारी और संबंधित विभाग को कार्रवाई के निर्देश।

अन्य महत्त्वपूर्ण निर्देश:

• राष्ट्रीय राजमार्ग 72 के लिए भूमि अधिग्रहण के बावजूद भुगतान न मिलने पर विशेष भूमि अधिकारी को रिपोर्ट देने के निर्देश।

• अधोईवाला जैन प्लॉट में पेयजल व सीवर लाइन की गड़बड़ी पर जल संस्थान के अधीक्षण अभियंता को तलब कर कार्यवाही के निर्देश।

उपस्थित अधिकारी:

जनता दर्शन में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, मुख्य शिक्षा अधिकारी विनोद कुमार, जिला प्रोबेशन अधिकारी मीना बिष्ट, महाप्रबंधक उद्योग अंजली नेगी रावत सहित सभी संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

 निष्कर्ष:
डीएम सविन बंसल की नेतृत्व क्षमता और संवेदनशीलता ने जनता दर्शन को न्याय, सहानुभूति और प्रभावी शासन का मंच बना दिया है। हर फरियादी को एक छत के नीचे न्याय की उम्मीद जगी है — और यही है उत्तराखंड में “जन सुनवाई” की असली तस्वीर।