उत्तराखंड राज्य सिविल सेवा की अधिकारी को बड़ी सफलता, रिव्यू सिलेक्ट लिस्ट 2021 के तहत मिली IAS में नियुक्ति
देहरादून: केंद्र सरकार ने उत्तराखंड राज्य सिविल सेवा की वरिष्ठ अधिकारी निधि यादव को भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में पदोन्नत कर दिया है। यह नियुक्ति रिव्यू सिलेक्ट लिस्ट 2021 के तहत की गई है।
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने इस संबंध में 2.5 जून, 2025 को अधिसूचना जारी की है।
कैट के आदेश के बाद हुई नियुक्ति
इस नियुक्ति के पीछे की कानूनी प्रक्रिया भी उल्लेखनीय रही। संघ लोक सेवा अधिकरण (CAT), प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली ने 7 फरवरी 2025 को इस मामले में आदेश पारित किया था। यह आदेश निधि यादव द्वारा दायर याचिका (DA No. 1982/2024) पर सुनवाई के बाद दिया गया था।
राष्ट्रपति के आदेश पर मिली नियुक्ति
आईएएस (भर्ती) नियम, 1954 की धारा 8(1),
आईएएस (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 की धारा 9(1),
तथा आईएएस (प्रोबेशन) नियम, 1954 की धारा 3 के तहत, राष्ट्रपति द्वारा निधि यादव को प्रोबेशन अवधि पर भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त किया गया है। उन्हें उत्तराखंड कैडर आवंटित किया गया है।
चयन सूची में स्थान
निधि यादव का नाम सिलेक्ट लिस्ट 2021 में क्रम संख्या 3 पर है। वह विनोद गिन गोस्वामी (क्रम संख्या 2) के नीचे और प्रशांत कुमार आर्य (क्रम संख्या 4) के ऊपर सूचीबद्ध हैं।
राज्य और विभाग का गौरव
भारत सरकार के अवर सचिव संजय कुमार चौरसिया द्वारा जारी अधिसूचना में, उत्तराखंड सरकार के मुख्य सचिव को आदेश पहुंचाने और सीनियरिटी तय करने का प्रस्ताव भेजने को कहा गया है।
यह नियुक्ति न केवल निधि यादव के व्यक्तिगत करियर के लिए मील का पत्थर है, बल्कि यह उत्तराखंड राज्य सिविल सेवा के लिए भी गर्व का विषय है।
