बंद पड़े स्कूलों में एडमिशन के नाम पर मोटी रकम वसुली जा रही है आरटीआई (RTI) कोटा सेटिंगबाज स्कूलों को दिया जाता है गरीब बच्चों को नहीं मिल पाता एडमिशन।
विकासनगर जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि सरकार को दो चार साल के दौरान शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTI) के तहत एडमिशन में हुई व्यापक धांधली में शामिल गिरोह का पर्दाफाश व विजिलेंस जांच करानी चाहिए ।
खंडस्तर के अधिकारी इमानदारी से विद्यालय संचालित करने वाले विद्यालय प्रबंधकों से एडमिशन के नाम पर मोटी रकम की डिमांड करते हैं तथा मना करने पर उनको कई प्रकार की धमकी दी जाती है तथा इनकी बात ना मानने पर एडमिशन कोटा भी कम कर दिया जाता है।
नेगी ने कहा कि विभागीय अधिकारियों दलालों एवं कई भ्रष्ट निजी विद्यालयों की सेटिंग गेटिंग के चलते इनको मनमाना एडमिशन कोटा जारी हो जाता है एवं विभागीय अधिकारियों द्वारा अपने रिश्तेदारों एवं निकट संबंधियों के मृतप्राय एवं बंद पड़े विद्यालयों तक को भी एडमिशन कोटा जारी हो जाता है।
साथ ही उन्होंने कहा कि ईमानदारी से काम करने वाले विद्यालयों को निर्धारित कोटा भी नसीब नहीं हो पाता जिस कारण क्षेत्र के गरीब बच्चों को लाभ नहीं मिल पाता।
जन संघर्ष मोर्चा सरकार के समक्ष इस व्यापक धांधली की जांच कराने की मांग रखेगा।
पत्रकार वार्ता में करमचंद चंदेल,राजेंद्र पंवार,भीम सिंह बिस्ट,सुशील भारद्वाज आदि मौजूद थे।
