उत्तराखंड वन विभाग से आज सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। कि विभाग में 2 आईएफएस अधिकारियो पर गम्भीर आराेप लगे है ।
आपको बता दे कि अधिकारियों के खिलाफ फाइल तैयार हो चुकी है. अब बस मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुमोदन मिलते ही महकमे के 2 आईएफएस अधिकारियों को विभाग से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा।
उत्तराखंड में धामी सरकार के एक्शन में आते ही विभागों के मंत्रियों ने भी मोर्चा संभाल लिया है. खास तौर पर पहले दिन से ही वन मंत्रालय मिलने के बाद सुबोध उनियाल भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ मुखर दिखाई दे रहे हैं। स्थिति यह है कि विभागीय मंत्री ने महकमे का चार्ज लेते ही सबसे पहले अपर मुख्य सचिव वन आनंद वर्धन से गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों की फाइलें ही तलब की थी।
किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि वन विभाग में कई गंभीर आरोपों में घिरे अधिकारियों पर इतनी तेजी से कार्रवाई हो सकेगी
मीडिया के अनुसार कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने ऐसे अधिकारियों पर अपना चाबुक चला दिया है। फिलहाल 2 आईएफएस अधिकारियों की फाइल तैयार की जा चुकी है और इन दोनों अधिकारियों के खिलाफ विभागीय मंत्री ने अपनी कलम चलाते हुए फाइनल अनुमोदन के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में फाइल भेज दी है. जानकारी के मुताबिक, इन दोनों आईएफएस अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का फैसला लिया गया है. इन दोनों अधिकारियों पर कई गंभीर आरोप लगते रहे हैं. फिलहाल, फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय में मौजूद है और अब मुख्यमंत्री की तरफ से यदि ऐसे अधिकारियों पर सख्ती दिखाई जाती है तो निश्चित तौर से वन विभाग में अधिकारियों को एक बड़ा संदेश दिया जा सकता है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, वैसे तो विभाग के कई आईएफएस अधिकारियों की फाइलें विभागीय मंत्री और शासन तक विचार के लिए पहुंच चुकी है. लेकिन इनमें पहले चरण में दो अधिकारी चिन्हित करते हुए उन्हें उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है. बताया जा रहा है कि ये दोनों अधिकारी डीएफओ किशन चंद और बीजू लाल टीआर हैं. हालांकि, इस पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद ही लिया जाएगा।
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