सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने सीमांत गांवों को देश के “पहले गांव” का दर्जा देकर उनके विकास को प्राथमिकता दी है। “वाइब्रेंट विलेज” योजना के तहत सीमावर्ती क्षेत्रों को सशक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है, और इसी दिशा में चमोली जनपद के लिए यह प्रस्ताव रखा गया है।
बलूनी ने बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने सीमांत क्षेत्रों में विकास को गति देने का वादा किया था, और अब उसी को अमलीजामा पहनाने के लिए प्रयासरत हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस पर सहमति जताते हुए कहा कि गढ़वाल के सीमांत इलाकों के विकास की चिंता केंद्र सरकार की प्राथमिकता में शामिल है और जल्द ही प्रस्तावित योजनाओं पर अमल शुरू किया जाएगा।
अनिल बलूनी ने गृह मंत्री के इस आश्वासन पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह कदम सीमांत गांवों की कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे को मजबूती देगा, जिससे वहां के निवासियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।
