हल्द्वानी :-रिंग रोड बनने से गांव के चंद किसान नहीं पूरा ग्रामीण परिवेश होगा बर्बाद:-ललित मोहन जोशी
ब्यूरो न्यूज़ उत्तराखंड ब्रॉडकास्ट
हल्द्वानी रिंग रोड परियोजना को लेकर बीते दिनों लगातार विरोध गतिरोध जारी रहा,हल्द्वानी में भाबर क्षेत्र के किसानों के पुत्र आंदोलन में बैठे और रिंग रोड परियोजना का वर्तमान में चल रहा सीमांकन कार्य रुकवाया।
इस दौरान ग्रामीण युवाओं ने किसान मकान बचाओ संघर्ष समिति का स्थाई रूप से गठन किया और समिति के बैनर तले आंदोलन किया।
आंदोलन में प्रथम दिन से अपनी प्रत्यक्ष भूमिका निभा रहें क्षेत्रीय निवासी सामाजिक कार्यकर्ता एवं समिति के उपाध्यक्ष ललित मोहन जोशी ने अब सामने आकर एक बड़ा बयान मीडिया में जारी किया है।
किसान मकान बचाओ संघर्ष समिति के उपाध्यक्ष ललित मोहन जोशी ने कहा है कि हल्द्वानी रिंग रोड परियोजना बनने से गांव के चंद किसान ही नहीं प्रभावित होंगे,बल्कि यदि गंभीरता से इस परियोजना को सोचा जाए तो पूरा गांव ही बर्बाद हो जाएगा आज जरूरत है गांव के युवा जागरुक हो और इस बड़ी परियोजना को ग्रामीण क्षेत्र में उतरने से रोके,पर्यटकों के लिए बनाई जा रही यह सड़क ग्रामवासियों के किसी भी काम की नहीं यह बात प्रत्येक युवा और ग्रामवासी को समझनी होगी।
जोशी ने यह भी कहा कि आज युवा जागरुक है दिन-रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समय देते है,आज हम गूगल में भी यदि देखे तो रिंग रोड के साइड इफेक्ट देखने पर पता चलता है कि रिंग रोड से जहां एक तरफ यातायात दबाव कम करने के फायदे हैं तो वहीं दूसरी तरफ अन्य राज्यों के उदाहरण बताते हैं रिंग रोड खेतों में उतरने के बाद आसपास के क्षेत्र में चोरी लूट डकैती आदि आपराधिक घटनाएं बढ़ने लगती है,और यह भी सोचनीय विषय है कि भाबर क्षेत्र में आखिर किसान और खेती है ही कितनी,यदि एक बड़ी परियोजना खेतों में उतार दी गई तो फिर शहरवासी नेता और अधिकारी क्या खायेंगे?
इसलिए जरूरी हैं ग्रामीण सड़कों का चौड़ीकरण सरकार का राजस्व बचाया जाएं और गांव खेत खलिहान बचाते हुए यातायात दबाव को कम करने के उद्देश्य को पूरा किया जाएं,क्योंकि आज भी गांव की सभी सड़के एक दूसरे से लिंक हैं और उनका वास्तविक स्वरूप भी राज्यमार्गों की तरह हैं।
ललित मोहन जोशी ने कहा है कि किसान मकान बचाओ संघर्ष समिति लगातार इस संदर्भ में पत्राचार कर रही है,आंदोलन सिर्फ स्थगित हुआ है विभागों में लगातार समिति के पत्र पहुंच रहे हैं समिति आगामी दिनों में न्यायालय का रुख भी गांव बचाने के लिए करेगी और जरूरत पड़ी तो पुनः आंदोलन भी शुरू किया जाएगा।
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