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देहरादून – मुख्यमंत्री की सेवा सुशासन नीति को धरातल पर साकार कर रहा जिला प्रशासन, जनता की समस्याओं का समाधान करने में पूरी प्रतिबद्धता दिखा रहा है। इसी क्रम में जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में ऋषिपर्णा सभागार, कलेक्ट्रेट में जनता दर्शन/जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 126 शिकायतें प्राप्त हुईं। अधिकांश मामले भूमि विवाद, आर्थिक सहायता, शिक्षा, नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, जल निगम आदि से जुड़े थे, जिन पर मौके पर ही आवश्यक निर्देश दिए गए।
बेदखल बुजुर्ग महिला को मिला न्याय, डीएम कोर्ट में वाद दाखिल
जनता दरबार में एक बुजुर्ग महिला ने अपनी व्यथा सुनाई कि उनकी पुत्रवधू और पौते ने उन्हें घर से बेदखल कर दिया है। उनके पति की मृत्यु हो चुकी है, और घर की जमीन उनके पति द्वारा खरीदी गई थी। इस पर जिलाधिकारी ने तत्काल संज्ञान लेते हुए डीएम कोर्ट में वाद दाखिल कराया और अगले सप्ताह दोनों पक्षों को तलब करने के निर्देश दिए।
जलभराव से परेशान बुजुर्ग दंपति को मिला न्याय, विभागों पर केस दर्ज
72 वर्षीय महिला ने शिकायत की कि उनके घर में पानी घुसने की समस्या को लेकर पूर्व में लोक निर्माण विभाग और जल निगम को निर्देश दिए गए थे, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। इस पर जिलाधिकारी ने सीआरपीसी की धारा 133 के तहत लोक निर्माण विभाग और जल निगम के खिलाफ वाद दर्ज करने के आदेश दिए।
85% दिव्यांग व्यक्ति को मिला रोजगार
मेहूवाला निवासी 85% दिव्यांग व्यक्ति सूर्यप्रकाश, जिनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी, को उनकी योग्यता के अनुसार विकास भवन में नौकरी प्रदान की गई।
गैर-कानूनी निर्माण पर सख्ती, एमडीडीए ने किया भवन सील
अजबपुर निवासी एक बुजुर्ग महिला ने शिकायत दर्ज कराई कि गैर-कानूनी तरीके से एक कमर्शियल भवन का निर्माण हो रहा है, जिससे उन्हें परेशानी हो रही है। जिलाधिकारी के निर्देश पर एमडीडीए ने तत्काल निर्माणाधीन भवन को सील कर दिया, जिसे 18 मार्च को ध्वस्त किया जाएगा।
निर्धन और अनाथ बेटियों की शिक्षा का खर्च उठाएगा ‘नंदा-सुनंदा’ प्रोजेक्ट
अनाथ और आर्थिक रूप से कमजोर बालिकाओं की शिक्षा में कोई बाधा न आए, इसके लिए जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि नंदा-सुनंदा योजना के तहत दो अनाथ बालिकाओं की स्कूल फीस और एक निर्धन किशोरी की पीएचडी की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाया जाएगा।
जनता दरबार में पहुंची अन्य प्रमुख शिकायतें और त्वरित समाधान
- मतदाता सूची में बाहरी लोगों के नाम जोड़े जाने की शिकायत – ग्राम पंचायत ढकरानी के ग्रामीणों की शिकायत पर सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी को जांच के निर्देश दिए गए।
- किरायेदार द्वारा किराया न देने और धमकी देने का मामला – डालनवाला निवासी निशा प्रजापति की शिकायत पर एसपी सिटी को तत्काल कार्रवाई करने को कहा गया।
- हाईवे निर्माण के लिए अधिग्रहित भूमि का मुआवजा न मिलने की शिकायत – तीन दिन के भीतर प्रभावित व्यक्ति को मुआवजा देने के आदेश।
- मोक्ष धाम की भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत – संबंधित एसडीएम को जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश।
- नाले पर अतिक्रमण की शिकायत – एएमएनए और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को 10 दिनों के भीतर अतिक्रमण हटाने के आदेश।
- वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण – डीएफओ को तुरंत कार्रवाई के निर्देश।
जनता दरबार में बुजुर्गों और दिव्यांगों की सुविधा का विशेष ध्यान
जनता दरबार में पहुंचे कई बुजुर्गों और दिव्यांगों को प्रशासन की ‘सारथी’ वाहन सेवा के माध्यम से उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया, जिससे उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, संयुक्त मजिस्ट्रेट गौरी प्रभात, उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी, उप नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
जनता दर्शन के माध्यम से जिला प्रशासन की यह पहल न केवल सुशासन को मजबूत कर रही है, बल्कि प्रशासनिक पारदर्शिता और जनकल्याण की दिशा में एक मिसाल भी पेश कर रही है।
