8th Pay Commission: कब लागू होगा, सैलरी कितनी बढ़ेगी और क्या DA मर्ज होगा?

8वाँ वेतन आयोग (8th Pay Commission) केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन-पैकेज, भत्ते और पेंशन की व्यापक पुनर्समीक्षा है। 7वाँ वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था — 10 साल के चक्र के कारण 2026-2027 में नई सिफारिशों की उम्मीद थी। सरकार ने आयोग गठित कर दिया है और इसके ToR (दिशा-निर्देश) जारी कर दिए गए हैं; तीन सदस्य भी नियुक्त किये गए हैं। आयोग अपनी सिफारिशें अप्रैल 2027 तक सरकार को सौंप सकता है — इसलिए लागू होने का समय आमतौर पर 12–18 महीनों में आ जाता है; फिलहाल विशेषज्ञों की धारणा है कि आधिकारिक लागू होना दीवाली 2027 के आसपास संभव है।

1) 8th Pay Commission कब लागू होगा?

आयोग का गठन और ToR घोषित कर दिए गए हैं — यह पहला औपचारिक कदम है।
मीडिया रिपोर्ट्स और ऐतिहासिक समयरेखा के आधार पर: आयोग के गठन के बाद सिफारिशों और अनुमोदन में आमतौर पर 12–18 महीने लगते हैं।
आपने जो最新 जानकारी दी है उसके मुताबिक आयोग अप्रैल 2027 तक सिफारिशें सौंप सकता है; इसका अर्थ है कि आधिकारिक लागू होना (गवर्नमेंट नोटिफिकेशन और भुगतान प्रभाव) सामान्यतः दिवाली 2027 तक संभावित माना जा सकता है।

नोट: तारीखें सरकार/आयोग के आधिकारिक विज्ञप्ति पर निर्भर होंगी — जब भी आधिकारिक नोटिफिकेशन आएगा वही अंतिम होगा।

2) सैलरी कितनी बढ़ सकती है? (Fitment Factor का प्रभाव)

रिपोर्ट्स के अनुसार इस बार फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) का अनुमान 1.82 से 2.46 के बीच दिया जा रहा है। फिटमेंट फैक्टर मूल (basic) वेतन से गुणा होता है — इसलिए नई बेसिक सैलरी = पुरानी बेसिक × फिटमेंट फैक्टर। नीचे एक उदाहरण (बेसिक ₹18,000) दिया जा रहा है:

पुराना बेसिक	फिटमेंट फैक्टर	नई बेसिक (गणना)	वृद्धि (%) = (फर्क/पुराना)*100
₹18,000	1.82	₹18,000 × 1.82 = ₹32,760	82.0%
₹18,000	2.15	₹18,000 × 2.15 = ₹38,700	115.0%
₹18,000	2.46	₹18,000 × 2.46 = ₹44,280	146.0%

स्पष्टीकरण: फिटमेंट फैक्टर 1.82 का मतलब नई बेसिक में 82% की वृद्धि; 2.15 = 115% वृद्धि; 2.46 = 146% वृद्धि। (कई सोशल मीडिया पोस्टों में प्रतिशत गलत बताए जा रहे हैं — ऊपर की तालिका गणित के अनुसार सही है।)

ध्यान दें: वास्तविक हाथ में आने वाली सामान्य सैलरी (gross/net) पर भत्तों, DA, टैक्स और अन्य घटकों का अलग प्रभाव होगा — इसलिए कुल वेतन वृद्धि अलग दिख सकती है। ऊपर दिया गया केवल बेसिक पर आधारित सिमुलेशन है।

3) क्या इस बार DA (महंगाई भत्ता) वेतन में मर्ज होगा?

सोशल मीडिया पर DA मर्ज करने के कई दावा वायरल हुए, लेकिन आधिकारिक बयान के अनुसार वित्त राज्य मंत्री ने स्पष्ट बताया है कि फिलहाल केंद्र सरकार महंगाई भत्ते (DA) को मूल वेतन के साथ मर्ज करने का कोई प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ा रही। इसका मतलब:

अभी DA और बेसिक अलग ही रहने की संभावना है।
कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन/कानूनी प्रावधान के बिना यह बदलाव नहीं माना जाना चाहिए।
इसलिए फिलहाल DA-merge के दावे भ्रामक माने जा सकते हैं जब तक कोई आधिकारिक घोषणा न हो।

संक्षेप — आपकी क्या उम्मीदें रखें

आवेदन-समय: आयोग की सिफारिशें अप्रैल 2027 तक आने की रिपोर्ट — लागू होना दीवाली 2027 के आसपास सम्भव।
सैलरी वृद्धि: फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर — अनुमान 1.82–2.46; इसका अर्थ बेसिक में मोटे तौर पर 82% से 146% तक की वृद्धि (उदाहरण: बेसिक ₹18,000 के लिये उपरोक्त तालिका देखें)।
DA मर्ज: फिलहाल सरकारी बयान के अनुसार मर्ज नहीं किया जा रहा — सोशल मीडिया दावों पर भरोसा न करें।

अगर आप केंद्रीय कर्मचारी/पेंशनर हैं तो अपने सैलरी स्लिप, बेसिक और DA का रिकॉर्ड सुरक्षित रखें — आयोग की सिफारिशें आते ही गणना के लिए समझना आसान रहेगा।
आधिकारिक सूचना के लिए वित्त मंत्रालय/संबंधित विभाग की वेबसाइट और आधिकारिक बयान देखें — वही अंतिम मान्य होंगे।
आपकी राय/अनुभव हमें कमेंट में लिखें — क्या आप DA मर्ज चाहते हैं या अलग रहना उचित समझते हैं? (वीडियो/पोस्ट के लिए उपयोगी फीडबैक)