प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित, मुख्यमंत्रियो और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की संयुक्त कान्फ्रेंस में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया है। वहीं इसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को मुख्यमंत्रियों से आम आदमी के लिए अप्रासंगिक हो चुके कानूनों को खत्म करने का आग्रह किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। दिल्ली का विज्ञान भवन जहां प्रधान मंत्री बोल रहे थे।
पीएम मोदी ने कहा: “एक गंभीर विषय आम आदमी के लिए कानून की पेचीदगियां भी है। 2015 में, हमने लगभग 1,800 ऐसे कानून तलाशे जो अप्रासंगिक हो गए थे। इनमें से, केंद्र के कानूनों में से, हमने ऐसे 1,450 कानूनों को समाप्त कर दिया। लेकिन राज्यों द्वारा केवल 75 कानूनों को समाप्त कियाा गया है।
प्रधानमंत्री ने कहा, “आज देश में करीब 3.5 लाख कैदी हैं। जो विचाराधीन हैं।और जेल में हैं। इनमें से ज्यादातर लोग गरीब या सामान्य परिवार से हैं। प्रत्येक जिले में इन मामलों की समीक्षा करने के लिए जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति होती है, जहां यह संभव हो सकता है। कि उन्हें जमानत पर रिहा किया जा सके। मैं सभी मुख्यमंत्रियों, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से मानवीय संवेदनशीलता और कानून के आधार पर इन मामलों को प्राथमिकता देने की अपील करूंगा।”
