देहरादून: प्रदेश में एलपीजी गैस की उपलब्धता और आपूर्ति व्यवस्था को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि एलपीजी गैस की जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए राज्यभर में विशेष छापेमारी और स्टॉक जांच अभियान चलाया जाए।
सचिवालय में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि एलपीजी गैस सहित आवश्यक वस्तुओं की कृत्रिम कमी पैदा करना या अवैध रूप से बिक्री करना गंभीर अपराध है और इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि नियमित रूप से निरीक्षण, छापेमारी और निगरानी की कार्रवाई तेज की जाए।
बैठक में पूर्ति विभाग के अधिकारियों ने जानकारी दी कि राज्य में फिलहाल एलपीजी गैस की पर्याप्त उपलब्धता है और उपभोक्ताओं को उनकी मांग के अनुसार समय पर आपूर्ति की जा रही है। इसके साथ ही अधिकारियों ने अब तक की गई छापेमारी, दर्ज मामलों और एफआईआर की विस्तृत रिपोर्ट भी प्रस्तुत की।
मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने जिलों में गैस आपूर्ति की स्थिति पर लगातार नजर रखें और समय-समय पर फीडबैक उपलब्ध कराएं। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि किसी भी परिस्थिति में उपभोक्ताओं को गैस की आपूर्ति बाधित न हो।
