देहरादून। मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (MDDA) में ऑनलाइन मानचित्र स्वीकृति प्रणाली को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और समयबद्ध बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री बंशीधर तिवारी ने ऑनलाइन प्रणाली में आ रही तकनीकी खामियों का तत्काल समाधान करने और इनके कारण आवेदकों को होने वाली अनावश्यक परेशानी को दूर करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।
तकनीकी त्रुटि से प्रभावित 399 पत्रावलियों का होगा नियमानुसार निस्तारण
ऑनलाइन मानचित्र स्वीकृति प्रणाली में तकनीकी त्रुटियों के कारण स्वतः निरस्त अथवा स्वीकृत हुई 399 पत्रावलियों को दोबारा प्रस्तुत कराने के निर्देश दिए गए हैं। इन पत्रावलियों का नियमानुसार परीक्षण करते हुए उनका शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा।
उपाध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि तकनीकी समस्या के कारण किसी भी आवेदक को अनावश्यक परेशानी नहीं होनी चाहिए तथा मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया को सरल और समयबद्ध बनाया जाना आवश्यक है।
डुप्लीकेट पत्रावली की समस्या का होगा स्थायी समाधान
ऑनलाइन प्रणाली में एक ही आवेदन की दोहरी पत्रावली तैयार होने की समस्या को देखते हुए इसके स्थायी तकनीकी समाधान के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही लंबित पत्रावलियों की निगरानी के लिए ऐसी Information & Alert System विकसित करने को कहा गया है, जिससे निर्धारित समय-सीमा समाप्त होने से पहले संबंधित अधिकारियों को लंबित मामलों की जानकारी और चेतावनी मिल सके।
इस व्यवस्था से Online Map Approval Process में देरी कम करने और आवेदनों की प्रभावी निगरानी में मदद मिलेगी।
डिजिटल अभिलेखों की सुरक्षा पर भी जोर
प्राधिकरण के महत्वपूर्ण डिजिटल रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने के लिए Secure Server और Regular Backup System विकसित किया जाएगा। साथ ही डिजिटल अभिलेखों को एकीकृत कर आवश्यक जानकारी को तेजी से उपलब्ध कराने के लिए AI Based System विकसित करने की योजना पर भी कार्य किया जाएगा।
इससे प्राधिकरण के डिजिटल रिकॉर्ड की सुरक्षा बढ़ने के साथ-साथ अधिकारियों को आवश्यक दस्तावेज और जानकारी तेजी से उपलब्ध हो सकेगी।
वित्तीय कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही के निर्देश
उपाध्यक्ष श्री बंशीधर तिवारी ने वित्तीय कार्यों में भी पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर जोर दिया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि प्रतिदिन की वित्तीय प्रविष्टियों का उसी दिन मिलान किया जाए और लंबित वित्तीय विवरणों को तत्काल अपडेट किया जाए।
उन्होंने कहा कि प्राधिकरण की सभी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्धता सुनिश्चित करना प्राथमिकता है।
आवेदकों को मिलेगी सरल और पारदर्शी व्यवस्था
उपाध्यक्ष ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि तकनीकी खामियों का प्रभाव आवेदकों पर नहीं पड़ना चाहिए। Map Approval Process को अधिक सरल, पारदर्शी, सुरक्षित और समयबद्ध बनाया जाए, ताकि आवेदकों को अनावश्यक कार्यालयी परेशानी का सामना न करना पड़े।











