निजी विद्यालयों की शिकायतों के लिए शिक्षा विभाग ने जारी किया टोल फ्री नंबर, अब अभिभावक कर सकेंगे शिकायत दर्ज

देहरादून: उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा विभाग ने निजी विद्यालयों से संबंधित शिकायतों के निस्तारण के लिए टोल फ्री नंबर 18001804275 जारी किया है। इस नंबर पर अब अभिभावक निजी स्कूलों की मनमानी, बढ़ी हुई फीस, महंगी किताबों और स्कूल ड्रेस की अनिवार्यता जैसी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे।

टोल फ्री नंबर का शुभारंभ और उद्देश्य

बुधवार को विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में इस टोल फ्री नंबर का विधिवत शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि प्रदेशभर से अभिभावकों की शिकायतें लगातार मिल रही थीं कि निजी स्कूल अनियमित रूप से फीस बढ़ा रहे हैं और महंगी किताबें व ड्रेस खरीदने के लिए दबाव बना रहे हैं। इन शिकायतों के निस्तारण के लिए यह टोल फ्री हेल्पलाइन शुरू की गई है।

अब अभिभावक सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक किसी भी कार्यदिवस में कॉल करके अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। शिकायतों की निगरानी निदेशालय स्तर पर की जाएगी और उन्हें संबंधित जिलों के शिक्षा अधिकारियों को भेजा जाएगा। संबंधित अधिकारी को शिकायत का समाधान करके निदेशालय को रिपोर्ट सौंपनी होगी।

नई विभागीय वेबसाइट का शुभारंभ

शिक्षा विभाग ने नई आधिकारिक वेबसाइट schooleducation.uk.gov.in भी लॉन्च की है। यह वेबसाइट आईटीडीए मानकों के अनुसार सुरक्षित, स्केलेबल और सुलभ है। इसे साइबर हमलों से बचाने के लिए एक सुरक्षित फ्रेमवर्क में तैयार किया गया है, जिससे अगले पांच वर्षों तक इसका सिक्योरिटी ऑडिट नहीं करना होगा।

इस वेबसाइट की खासियतें:

• हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध।

• सभी संवर्गों की नियमावली, अशासकीय विनिमय, स्थानांतरण अधिनियम, आरटीई मैन्युअल जैसी जानकारियां शामिल।

• वरिष्ठता सूची भी अपलोड, जिसे कोई भी व्यक्ति एक क्लिक में देख सकता है।

शुभारंभ कार्यक्रम में मौजूद अधिकारी

इस अवसर पर सचिव विद्यालयी शिक्षा रविनाथ रमन, महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा झरना कमठान, निदेशक बेसिक शिक्षा अजय कुमार नौडियाल, निदेशक माध्यमिक शिक्षा डॉ. मुकुल सती सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सभी जिलों के मुख्य शिक्षा अधिकारियों ने वर्चुअल माध्यम से बैठक में प्रतिभाग किया।

अब अभिभावक आसानी से शिक्षा विभाग की हेल्पलाइन पर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं, जिससे निजी विद्यालयों की मनमानी पर रोक लगने की उम्मीद है।