हरिद्वार: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हरिद्वार में आयोजित उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में रोजगार, स्वास्थ्य, पर्यटन, आयुर्वेद, आपदा प्रबंधन और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने समूह ‘ग’ की भर्तियों में अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने, उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिक्षेत्र अधिनियम-2026 लागू करने और वीर बालकों को मुख्यमंत्री बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित करने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई।
बैठक के बाद सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हरिद्वार में कैबिनेट बैठक आयोजित करने का उद्देश्य जनता से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय जनता के बीच जाकर लेना है।
अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में मिलेगा 10 प्रतिशत आरक्षण
कैबिनेट ने उत्तराखंड में समूह ‘ग’ की भर्तियों में अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस फैसले से सैन्य सेवा पूरी करने के बाद सरकारी नौकरी पाने के इच्छुक अग्निवीरों को प्रदेश में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है।
बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए नया कानून
प्रदेश में बाढ़ के जोखिम वाले क्षेत्रों के बेहतर प्रबंधन के लिए उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिक्षेत्र अधिनियम-2026 लागू करने का निर्णय लिया गया। इसके जरिए बाढ़ मैदानों के नियमन और संबंधित क्षेत्रों के व्यवस्थित प्रबंधन की दिशा में काम किया जाएगा।
जन विश्वास अधिनियम के दूसरे चरण की तैयारी
कैबिनेट ने जन विश्वास अधिनियम के दूसरे चरण को जल्द शुरू करने से संबंधित प्रस्ताव पर भी निर्णय लिया। इस पहल का उद्देश्य नियामकीय प्रक्रियाओं को सरल बनाना और संबंधित प्रावधानों के माध्यम से नागरिकों एवं कारोबारियों को राहत प्रदान करना है।
वीरता दिखाने वाले बच्चों को मिलेगा मुख्यमंत्री बाल वीरता पुरस्कार
उत्तराखंड में साहस और वीरता का परिचय देने वाले बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री बाल वीरता पुरस्कार शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस पहल के जरिए असाधारण साहस दिखाने वाले बालकों को सम्मानित किया जाएगा।
विधानसभा सत्र के समय और स्थान पर मुख्यमंत्री लेंगे फैसला
आगामी विधानसभा सत्र के आयोजन के समय और स्थान का निर्धारण करने के लिए कैबिनेट ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया है। इससे विधानसभा सत्र कब और कहां आयोजित किया जाएगा, इस संबंध में अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री स्तर पर लिया जा सकेगा।
फायर सर्विस में केंद्रीय मानकों के अनुरूप होंगे बदलाव
कैबिनेट ने प्रदेश की फायर सर्विस व्यवस्था में केंद्रीय मानकों के अनुरूप बदलाव करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इसका उद्देश्य अग्निशमन सेवाओं की कार्यप्रणाली और व्यवस्थाओं को निर्धारित मानकों के अनुरूप बनाना है।
हरिद्वार में खुलेगा दूसरा मेडिकल कॉलेज, ईएसआई को मिलेगी 10 एकड़ जमीन
हरिद्वार में स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा के विस्तार की दिशा में कैबिनेट ने कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) के माध्यम से मेडिकल कॉलेज संचालित करने के लिए 10 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
जिले में पहले से एक मेडिकल कॉलेज संचालित है। दूसरे मेडिकल कॉलेज की स्थापना से चिकित्सा शिक्षा के अवसर बढ़ने और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
ऋषिकुल मैदान में बनेगा प्राच्य शोध संस्थान
हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में प्राच्य शोध संस्थान की स्थापना के लिए सोसायटी गठित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस संस्थान के माध्यम से भारतीय योग, ध्यान, ज्योतिष तथा अन्य आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की योजना है।
पर्यटन और आयुर्वेद से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी
कैबिनेट बैठक में पर्यटन और आयुर्वेद विभाग से जुड़े विकास प्रस्तावों पर भी निर्णय लिए गए। इनका उद्देश्य प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और पारंपरिक चिकित्सा पद्धति से संबंधित व्यवस्थाओं को विकसित करना है।
बैठक में कुंभ मेला-2027 की तैयारियों, विकास कार्यों और आवास से जुड़े विषयों पर भी चर्चा हुई। कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर होने वाले कार्यों और आगामी विधानसभा सत्र के आयोजन स्थल से संबंधित विषय भी विचार-विमर्श का हिस्सा रहे।
पीएम मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने पर गंगा आरती
कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मंत्रिमंडल के सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मां गंगा की पूजा-अर्चना और आरती की। इस दौरान प्रधानमंत्री के स्वस्थ, सुखमय और दीर्घायु जीवन की कामना की गई। साथ ही देश की प्रगति, समृद्धि और जनकल्याण के लिए प्रार्थना की गई।
