देहरादून। उत्तराखंड में भर्ती घोटाले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के तमाम दावों के बावजूद एक के बाद एक भर्ती घोटाले हो रहे हैं। भर्तियों में नेताओं और अधिकारियों की मनमानी जारी है। इससे साफ है कि नेताओं और अधिकारियों में मुख्यमंत्री का कोई खौफ नहीं है।
ताजा मामला ग्राम्य विकास विभाग के रूरल इंटरप्राइजेज एक्सीलरेशन प्रोजेक्ट (रीप) का है। रीप ने राज्य स्तर के 10 पदों के लिए दिसंबर महीने में भर्ती विज्ञापन निकाला। राज्य स्तर के इन सभी पदों पर मानदेय एक लाख रुपये महीने या उससे अधिक है। अभ्यर्थियों को रीप की आधिकारिक वेबसाइट www.ugvs.in (यूजीवीएस डॉट इन) पर ऑनलाइन आवेदन करना था, जिसकी अंतिम तिथि 15 दिसंबर तय की गई। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने 10 पदों के लिए आवेदन किए।
वेबसाइट पर जारी निर्देशों के अनुसार अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया के आगे की जानकारी वेबसाइट और ईमेल के जरिए दिए जाने की बात कही गई। जिसके बाद आवेदक प्रोजेक्ट की ओर से भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ने का इंतजार करने लगे। अधिकारियों ने भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई और गुपचुप तरीके से अपने चहेतों को नियुक्ति दे दी। चयन के लिए ना तो कोई परीक्षा आयोजित हुई और ना ही कोई इंटरव्यू किया गया।
सूत्रों के अनुसार भर्ती घोटाले में विभाग से जुड़े कई बड़े लोग शामिल हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि ऊपर से मिली लिस्ट को ही अधिकारियों ने फाइनल कर तैनाती दे दी।
इन पदों पर हुई भर्ती
हेड प्रोडक्शन एंड वैल्यू चैन (मानदेय डेढ़ लाख रुपए महीना) हेड सेल्स (डेढ़ लाख रुपये महीना) मैनेजर लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चैन (एक लाख दस हजार रुपये महीना) कंसलटेंट एग्री वैल्यू चैन (एक लाख दस हजार रुपये महीना) कंसलटेंट हॉर्टी वैल्यू चैन (एक लाख दस हजार रुपये महीना) कंसलटेंट लाइव स्टॉक वैल्यू चैन (एक लाख दस हजार रुपये महीना) फुल स्टेक डेवलपर (एक लाख बीस हजार रुपये महीना) मैनेजर एमआईएस एंड जीआईएस (एक लाख रुपये महीना) मैनेजर नॉलेज मैनेजमेंट (एक लाख रुपये महीना) रूरल फाइनेंस स्पेशलिस्ट (एक लाख दस हजार रुपये महीना)
नितिका खंडेलवाल, परियोजना निदेशक, रीप
परियोजना निदेशक रीप नितिका खंडेलवाल के मुताबिक कंसल्टेंट मैनेजमेंट फर्म को रखा जाना है। इस फर्म का चयन होने तक छह महीने के लिए अस्थाई व्यवस्था के तहत कंसलटेंट रखने के लिए विज्ञापन निकाला गया था l
गणेश जोशी, मंत्री, ग्राम्य विकास विभाग
इस प्रकरण में यदि कहीं कोई अनियमितता होगी तो उसकी जांच कराकर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
