हरिद्वार: टिहरी बांध परियोजना के लिए अपनी पुश्तैनी जमीन और घर छोड़ने वाले विस्थापित परिवारों की मुश्किलें चार दशक बाद भी खत्म नहीं हुई हैं। पुनर्वास के तहत हरिद्वार के पथरी क्षेत्र में बसाए गए करीब 440 परिवार आज भी अपनी आवंटित जमीन के मालिकाना हक का इंतजार कर रहे हैं। हालात यह हैं कि परिवारों की तीन पीढ़ियां गुजरने के बावजूद उन्हें भूमिधरी अधिकार नहीं मिल पाया है। सरकारी आश्वासनों और लंबे संघर्ष के बाद भी मांग पूरी न होने से अब विस्थापितों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है।
टिहरी बांध परियोजना के लिए वर्ष 1982 में विस्थापन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। इस दौरान टिहरी क्षेत्र से उजड़े परिवारों को हरिद्वार के पथरी क्षेत्र में बसाया गया। पुनर्वास के तहत उन्हें रहने के लिए आवासीय और खेती के लिए कृषि भूमि आवंटित की गई थी। परिवारों ने नई जगह पर जिंदगी दोबारा शुरू की, लेकिन जिस जमीन पर वे दशकों से रह रहे हैं, उसके कानूनी मालिकाना हक की लड़ाई आज भी जारी है।
पथरी में हजारों परिवार, 440 परिवारों का सवाल अब भी बरकरार
टिहरी से विस्थापित परिवारों को बसाने के लिए पथरी क्षेत्र में जमीन उपलब्ध कराई गई थी। यहां भाग एक, भाग दो और भाग तीन सहित अलग-अलग क्षेत्रों में करीब 7 से 8 हजार परिवार रह रहे हैं। इनमें वर्ष 1982 में शुरुआती दौर में बसाए गए लगभग 440 परिवारों का मामला लंबे समय से भूमिधरी अधिकार को लेकर अटका हुआ है। विस्थापितों का कहना है कि उन्हें पुनर्वास के समय जमीन तो दे दी गई, लेकिन उसके मालिकाना हक से जुड़ी प्रक्रिया पूरी नहीं की गई।
जमीन अपनी, लेकिन मालिकाना हक के दस्तावेज नहीं
विस्थापित परिवारों के मुताबिक, टिहरी बांध में उनकी पैतृक जमीन डूब गई थी। इसके बदले उन्हें पथरी क्षेत्र में आवासीय और कृषि भूमि दी गई। तब से परिवार इसी जमीन पर रह रहे हैं और खेती-बाड़ी कर अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे हैं। इसके बावजूद भूमिधरी अधिकार नहीं मिलने से उन्हें कई तरह की कानूनी और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
बैंक लोन से बच्चों की पढ़ाई तक पर पड़ रहा असर
भूमि के मालिकाना हक से जुड़े दस्तावेज नहीं होने का असर अब परिवारों की रोजमर्रा की जरूरतों पर भी पड़ रहा है। विस्थापितों का कहना है कि जमीन के वैध स्वामित्व के कागजात न होने से उन्हें प्रॉपर्टी लोन और होम लोन लेने में दिक्कत आती है। बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए एजुकेशन लोन लेने में भी परेशानी होती है। उनका कहना है कि जमीन के दस्तावेज नहीं होने के कारण वे कई कानूनी मामलों में जमानत देने जैसी सुविधाओं से भी वंचित रह जाते हैं।
विस्थापितों के अनुसार, लंबे समय तक उन्हें कृषि योजनाओं का लाभ लेने में भी कठिनाइयां हुईं। लगातार संघर्ष के बाद अब उन्हें किसान सम्मान निधि का लाभ मिलने लगा है, लेकिन भूमिधरी अधिकार का मूल सवाल अभी भी अनसुलझा है।
सरकारों से गुहार लगाई, आंदोलन भी किए
विस्थापित परिवारों का कहना है कि इस समस्या को लेकर वे कई बार आंदोलन कर चुके हैं। अपनी मांग को लेकर देहरादून तक आवाज उठाई गई, लेकिन हर बार आश्वासन मिलने के बावजूद जमीन का मालिकाना हक नहीं मिला। उनका आरोप है कि राज्य गठन के बाद प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस दोनों की सरकारें रहीं, लेकिन किसी ने भी उनकी समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया।
विस्थापितों ने सुनाई अपनी पीड़ा
टिहरी से विस्थापित राजेंद्र सिंह नेगी का कहना है कि उनके परिवारों के साथ अन्याय हुआ है। चार दशक से अधिक समय बीत जाने के बाद भी उन्हें उस जमीन का मालिकाना हक नहीं मिल पाया, जिसे पुनर्वास के दौरान आवंटित किया गया था।
वहीं, सब्बल सिंह रावत ने बताया कि वर्ष 1982 में पथरी के भाग एक और भाग दो में कई परिवारों को बसाया गया था। वह स्वयं वर्ष 2005 में भाग तीन में रहने आए थे। उनके मुताबिक, शुरुआती दौर में विस्थापित होकर आए परिवार आज भी भूमिधरी अधिकार की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मांग को लेकर कई बार आंदोलन किए गए, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया।
वहीं, विस्थापित सोनू चौहान ने साफ चेतावनी दी है कि यदि उन्हें जल्द जमीन का मालिकाना हक नहीं दिया गया तो वे आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार करेंगे। उनका कहना है कि जब दशकों से उनकी मांग पर सुनवाई नहीं हो रही है तो चुनाव के समय वे भी अपना विरोध दर्ज कराएंगे।
कांग्रेस विधायक ने भाजपा सरकार को घेरा
हरिद्वार ग्रामीण से कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत ने टिहरी विस्थापितों को भूमिधरी अधिकार नहीं मिलने के लिए भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि विस्थापित परिवार लंबे समय से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया।
विधायक अनुपमा रावत ने दावा किया कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर 50 दिनों के भीतर टिहरी विस्थापितों को भूमिधरी अधिकार दिलाने की दिशा में कदम उठाया जाएगा। उन्होंने इस मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरते हुए विस्थापितों को उनका हक दिलाने का भरोसा दिया।
चार दशक बाद भी अधूरा पुनर्वास, कब मिलेगा मालिकाना हक?
टिहरी बांध परियोजना के लिए अपनी पुश्तैनी जमीन छोड़ने वाले परिवार आज भी पुनर्वास से जुड़े अपने सबसे अहम अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तीन पीढ़ियों के इंतजार और कई आंदोलनों के बावजूद भूमिधरी का मामला हल नहीं हुआ है। अब विधानसभा चुनाव से पहले विस्थापितों की चुनाव बहिष्कार की चेतावनी ने इस मुद्दे को फिर चर्चा में ला दिया है। बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार इन परिवारों को उनका जमीन का अधिकार दिला पाएगी या उनका इंतजार चौथी पीढ़ी तक भी जारी रहेगा?
