बड़ी खबर : उत्तराखंड पुलिस प्रमुख ने डकैती मामले में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के दिए आदेश 

उत्तराखंड पुलिस प्रमुख ने डकैती मामले में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के दिए आदेश 
देहरादून: डीजीपी दीपक सेठ ने जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए कहा, “कानून से ऊपर कोई नहीं, चाहे वह वर्दीधारी हो या कोई अन्य व्यक्ति”

देहरादून के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के झाझरा इलाके में हुई डकैती कांड में शामिल तीन पुलिसकर्मियों को उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक (DGP) दीपक सेठ ने निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही, उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश जारी किए गए हैं। डीजीपी ने स्पष्ट किया कि आरोपित पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

इस मामले में, संबंधित थाना और सर्कल अधिकारियों की लापरवाही और शिथिलता को भी नजरअंदाज नहीं किया गया है। डीजीपी ने इन अधिकारियों के खिलाफ भी जांच के आदेश दिए हैं।

गिरफ्तार आरोपी जेल भेजे गए, लूट का माल बरामद
डकैती कांड में तीन पुलिसकर्मियों समेत कुल 9 आरोपियों की संलिप्तता सामने आने के बाद, एसएसपी देहरादून अजय सिंह के निर्देश पर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने आरोपियों से लूटी गई नकदी और फर्जी डॉलर भी बरामद किए हैं। यह वारदात सस्ते डॉलर देने के झांसे में लोगों को फंसाकर लूटपाट करने की सुनियोजित साजिश थी।

डीजीपी ने जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई
इस पूरे घटनाक्रम पर कड़ा रुख अपनाते हुए डीजीपी दीपक सेठ ने स्पष्ट किया कि कानून सबके लिए एक समान है। उन्होंने कहा, “कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वह व्यक्ति कोई भी हो, चाहे वह वर्दीधारी हो। जो भी अपराध में संलिप्त होगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा।”

इसके अलावा, डीजीपी ने दोषी पुलिसकर्मियों की गतिविधियों पर नजर रखने में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हर स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी।

पुलिस प्रशासन की सख्त कार्रवाई जारी
उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय (PHQ) ने इस मामले में संबंधित थाना और सर्कल स्तर के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के लिए एक विस्तृत जांच शुरू की है। डीजीपी के निर्देशानुसार, पुलिस प्रशासन की ओर से ऐसे मामलों में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि कानून के समक्ष सभी समान हैं और किसी को भी अपराध करने की छूट नहीं दी जाएगी।