ब्रेकिंग: उत्तराखंड पंचायत चुनाव 2025 की तारीखें घोषित, 24 और 28 जुलाई को मतदान

चुनाव की मुख्य तिथियां:

• पहला चरण:

  • अधिसूचना: 28 जून

  • नामांकन: 2 से 5 जुलाई (सुबह 8 बजे से)

  • नामांकन पत्रों की जांच: 7 से 9 जुलाई

  • नाम वापसी: 10 व 11 जुलाई (सुबह 10 से शाम 4 बजे तक)

  • चुनाव चिन्ह का आवंटन: 14 जुलाई

  • मतदान की तिथि: 24 जुलाई

• दूसरा चरण:

  • चुनाव चिन्ह का आवंटन: 18 जुलाई

  • मतदान की तिथि: 28 जुलाई

• मतगणना: 31 जुलाई को दोनों चरणों की मतगणना एक साथ होगी।

कहां होंगे पंचायत चुनाव?

राज्य के 12 जिलों के 89 विकासखंडों की 7,499 ग्राम पंचायतों में कुल 66,418 पदों पर चुनाव होंगे:

• ग्राम पंचायत सदस्य – 55,587 पद

• प्रधान ग्राम पंचायत – 7,499 पद

• क्षेत्र पंचायत सदस्य – 2,974 पद

• जिला पंचायत सदस्य – 358 पद

मतदाता और मतदान केंद्र:

• कुल मतदाता: 47,77,072

  • पुरुष: 24,65,702

  • महिला: 23,10,996

  • अन्य: 374

• मतदान केंद्र: 8,276

• मतदान स्थल: 10,529

मतपत्रों का रंग:

• ग्राम पंचायत सदस्य: सफेद

• प्रधान: हरा

• क्षेत्र पंचायत सदस्य: नीला

• जिला पंचायत सदस्य: गुलाबी

पहले चरण में चुनाव वाले ब्लॉक (24 जुलाई):

उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी, देहरादून, पौड़ी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर जिलों के 49 विकासखंडों में पहले चरण का मतदान होगा। प्रमुख ब्लॉक हैं – चकराता, ताकुला, रामगढ़, गरुड़, मोरी, थराली, जौनपुर, खिर्सू, ऊखीमठ आदि।

दूसरे चरण में चुनाव वाले ब्लॉक (28 जुलाई):

दूसरे चरण में अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल, देहरादून, पौड़ी, चंपावत, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी और उधम सिंह नगर के 40 विकासखंडों में मतदान होगा। प्रमुख ब्लॉक हैं – हल्द्वानी, डोईवाला, पौड़ी, यमकेश्वर, द्वाराहाट, मूनाकोट, गैरसैंण, देवप्रयाग आदि।

चुनाव संचालन में लगे कार्मिक:

• कुल तैनात अधिकारी/कर्मचारी: 95,909

  • पीठासीन अधिकारी: 11,849

  • मतदान अधिकारी: 47,910

  • सेक्टर/जोनल/नोडल अधिकारी: 450

  • सुरक्षा कर्मी: 35,700

वाहन और प्रेक्षक:

• कुल वाहन: 5,620

  • हल्के वाहन: 3,342

  • भारी वाहन: 2,278

• कुल प्रेक्षक: 67

  • सामान्य प्रेक्षक: 55

  • आरक्षित प्रेक्षक: 12

निष्पक्ष चुनाव के लिए विशेष तैयारी:

मतदान और मतगणना प्रक्रिया पूरी तरह रेंडमाइजेशन सॉफ्टवेयर के जरिए पारदर्शिता के साथ होगी। साथ ही अवैध शराब, मादक पदार्थ, नकदी आदि पर नियंत्रण के लिए हर जिले में तीन टीमों (प्रशासन, पुलिस और आबकारी) का गठन किया जाएगा। प्रत्येक जिले में एक व्यय प्रभारी अधिकारी नियुक्त होगा जो रोजाना की जब्ती की रिपोर्ट भेजेगा।