देहरादून: उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस (Uttarakhand Foundation Day 2025) के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून पुलिस लाइन में आयोजित राज्य आंदोलनकारी सम्मान समारोह में राज्य निर्माण में योगदान देने वाले आंदोलनकारियों को सम्मानित किया।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने जहां आंदोलनकारियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा कर उन्हें नमन किया, वहीं उन्होंने आंदोलनकारियों के लिए 7 बड़ी घोषणाएं भी कीं।
सीएम धामी ने कहा कि “राज्य स्थापना का रजत जयंती वर्ष केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि यह भावनात्मक क्षण है। यह उन हजारों आंदोलनकारियों की कुर्बानियों की याद दिलाता है जिन्होंने उत्तराखंड राज्य के निर्माण के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया।”
सीएम धामी की राज्य आंदोलनकारियों के लिए 7 बड़ी घोषणाएं
- शहीद राज्य आंदोलनकारियों के नाम पर सुविधाओं का नामकरण:
राज्य के हर जिले में शहीद आंदोलनकारी के नाम पर मुख्य सार्वजनिक स्थलों और संस्थानों का नाम रखा जाएगा। - सभी शहीद स्मारकों का नवीनीकरण:
पूरे प्रदेश में मौजूद सभी शहीद स्मारकों का सौंदर्यकरण और पुनर्निर्माण किया जाएगा। - शहीद आंदोलनकारी आश्रितों की पेंशन में वृद्धि:
पहले दी जाने वाली ₹3000 पेंशन को बढ़ाकर ₹5500 प्रति माह किया गया है। - जेल या घायल हुए आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ाई गई:
जो आंदोलनकारी 7 दिन जेल में रहे या आंदोलन में घायल हुए, उनकी पेंशन ₹6000 से बढ़ाकर ₹7000 प्रति माह कर दी गई है। - अन्य आंदोलनकारियों की पेंशन में भी बढ़ोतरी:
तमाम जेल गए या घायल हुए आंदोलनकारियों की पेंशन ₹4500 से बढ़ाकर ₹5500 प्रति माह की गई है। - विकलांग आंदोलनकारियों को बड़ी राहत:
जो आंदोलनकारी विकलांग या शैय्याग्रस्त हो गए हैं, उनकी पेंशन ₹20,000 से बढ़ाकर ₹30,000 प्रति माह कर दी गई है। साथ ही, एक मेडिकल अटेंडेंट की सुविधा भी दी जाएगी। - लंबित आवेदन पत्रों के निस्तारण के लिए विस्तार:
राज्य आंदोलनकारी के चिन्हीकरण हेतु लंबित आवेदन पत्रों के निस्तारण के लिए 6 माह का समय विस्तार किया गया है।
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