8th Pay Commission: कर्मचारियों के लिए खुश खबरी,फिर से बढ़ेगा 5%DA
8th Pay Commission: इस बार नए साल के मौके
पर भारत सरकार अपने सभी कर्मचारियों को तोहफे के तौर पर महंगाई भत्ता बढ़ाने का विचार लेकर आई है. आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि केंद्र सरकार DA में लगभग 4% की बढ़ोतरी करने की योजना बना रही है। तो इस तरह श्रमिकों के वेतन का भत्ता फिर से 50% तक हो जाएगा।
8th Pay Commission
सातवें वेतन आयोग के मुताबिक ऐसी जानकारी है कि
नए साल में कॉस्ट प्रीमियम यानी लागत प्रीमियम में
बढ़ोतरी की जा सकती है. दरअसल, केंद्र सरकार हर साल
जनवरी और जुलाई में केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन भत्ता
लगभग दोगुना कर देती है. बता दें, AICPI डेटा के
मुताबिक, सरकार 7वें वेतन आयोग के तहत सभी केंद्रीय
कर्मचारियों का DA बढ़ाती है. तो अब खबर आ रही है
कि नए साल की शुरुआत के साथ ही सिविल सेवकों को
ओपी में बढ़ोतरी मिलेगी।
8वीं सैलरी में कितना बढ़ेगा भत्ता?
जब भी किसी केंद्रीय कर्मचारी के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होती है तो इसका सीधा असर कर्मचारियों के वेतन पर पड़ता है। वहीं इसका असर हर महीने पेंशन पाने वाले सिविल सेवकों की पेंशन पर भी पड़ता है। उदाहरण के लिए, राज्य वर्तमान में अपने सभी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 46% तक पीडीपी प्रदान करता है। वहीं, अगर केंद्र सरकार नए साल के मौके पर महंगाई भत्ता बढ़ाती है तो यह 46 फीसदी से बढ़कर 50 फीसदी हो जाएगा. हालांकि इस खबर से सभी नौकरशाह काफी खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन सरकार भत्ते में कितनी बढ़ोतरी करेगी ये तो आने वाले नए साल में ही पता चलेगा।
DA बढ़ने पर कितनी होगी सैलरी ?
उम्मीद है कि सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए और डीआर को 4% तक बढ़ाने की योजना बना रही है। तो ऐसे में अगर टोल भत्ता और टोल भत्ता बढ़कर 50 फीसदी हो जाएगा तो सभी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी भी बढ़ जाएगी. आपकी जानकारी के लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में करीब 9 हजार रुपये की बढ़ोतरी होगी। साथ ही आपको बता दें कि सरकार इस वेतन वृद्धि को जनवरी के बाद फरवरी, फिर मार्च में भी बढ़ा सकती है. लेकिन सरकार ने अभी तक इस बारे में कोई घोषणा नहीं की है, इसलिए नए साल के बाद ही सब कुछ साफ हो पाएगा।
लागत प्रीमियम शून्य हो जाएगा
आपकी जानकारी के लिए आपको बता कि वेतन आयोग की शुरुआत केंद्र सरकार ने 2016 में की थी। उस समय की बहुमूल्यता बिल्कुल शून्य हो गई थी। एक नियम है कि जब लागत प्रीमियम 50% तक पहुंच जाता है, तो इसे शून्य कर दिया जाता है। इसके अलावा, यात्रा भत्ता, जिसकी गणना 50% की दर से की जाती है, उसे मूल वेतन में जोड़कर प्रदान किया जाता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी की बेसिक सैलरी 20 हजार रुपये तक है तो उस बेसिक सैलरी में 9 हजार रुपये जोड़े जाएंगे और उसके बाद डीए अलग से जोड़ा जाएगा।
सरकार ने हाल ही में 5वें और 6वें वेतन आयोग के तहत सिविल सेवकों के वेतन भत्ते में वृद्धि की है। लिहाजा, DA में यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2023 से हुई है। आपको बता दें कि भारत के कई राज्यों ने भी अपने सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्ते में बढ़ोतरी की है और इसके अलावा पेंशनभोगियों को भी इसका लाभ मिला है।
खैर, नए साल में अभी वक्त है, तो तब पता चलेगा कि सरकार क्या फैसला लेगी।
