बड़ी खबर : अस्पताल के उद्घाटन के लिए जाना पड़ा था न्यायालय,व्यवस्था के लिए अब मानवाधिकार आयोग ने दिया सीएमओ को नोटिस

ब्यूरो न्यूज़ उत्तराखंड ब्रॉडकास्ट

राज्य के स्वास्थ्य विभाग के दयनीय हालात किसी से छुपे नहीं हैं नए अस्पताल बनाकर छोड़ दिए गए हैं जबकि सबसे पहले वहां पद भरे जाने थे।

हल्दूचौड़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी),जो बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए बनाया गया था अब उपेक्षा और उदासीनता का प्रतीक बन गया है,करोड़ों रुपये के निवेश के बावजूद,30-बेड के सीएचसी में विशेषज्ञ डॉक्टरों, बुनियादी सुविधाओं और उपकरणों की कमी है,जिससे मरीजों को अन्य जगहों पर चिकित्सा सुविधा लेनी पड़ती है।

सीएचसी को 2014 में मंजूरी दी गई थी,लेकिन सरकार में बदलाव के कारण 2017 में इसका निर्माण और उद्घाटन देरी से हुआ,स्थानीय निवासियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया,जिसने सरकार को केंद्र का उद्घाटन करने का आदेश दिया,लेकिन इसके उद्घाटन के बावजूद, केंद्र में एक्स-रे और अल्ट्रासाउंड जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी है।

बताते चले कि मरीजों को निजी प्रयोगशालाओं में जांच करानी पड़ती है या बेहतर उपचार के लिए अन्य शहरों में जाना पड़ता है,गर्भवती महिलाओं और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए स्थिति विशेष रूप से दयनीय है,केंद्र केवल सामान्य बीमारियों जैसे सर्दी, खांसी और बुखार के लिए दवाएं प्रदान करता है, और महिला मरीजों को महिला डॉक्टरों और सुविधाओं की कमी के कारण परेशानी होती है।

राज्य मानवाधिकार आयोग ने पीयूष जोशी द्वारा दायर शिकायत का संज्ञान लिया है और मामले में रिपोर्ट मांगने के लिए नैनीताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को नोटिस जारी किया है,जो 4 नवंबर 2024 तक प्रस्तुत की जानी है।

कार्रवाई की मांग

हल्दूचौर के निवासी सरकार से केंद्र में संकट को दूर करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। वे मांग करते हैं:

– विशेषज्ञ डॉक्टर और एक्स-रे और अल्ट्रासाउंड जैसी बुनियादी सुविधाएं

– महिला डॉक्टर और महिला मरीजों के लिए सुविधाएं

– अल्ट्रासाउंड और एक्स-रे मशीनें

– सामान्य बीमारियों के लिए दवाएं प्रदान करने के बजाय मरीजों को उचित इलाज मिले।