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मात्र 700 रुपए खर्च कर विनाशकारी परियोजना रिंग रोड का वैकल्पिक ड्रॉफ्ट न्यायालय को सौंपेंगे युवा आंदोलनकारी

October 10, 2024
in उत्तराखंड
मात्र 700 रुपए खर्च कर विनाशकारी परियोजना रिंग रोड का वैकल्पिक ड्रॉफ्ट न्यायालय को सौंपेंगे युवा आंदोलनकारी
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ब्यूरो न्यूज़ उत्तराखंड ब्रॉडकास्ट
अधिकारियों के पांचों सर्वे से पूर्व हल्द्वानी यातायात दबाव कम करने के उद्देश्य का एक अस्थाई समिति द्वारा तैयार ड्रॉफ्ट जाएगा न्यायालय के पास
हल्द्वानी रिंग रोड परियोजना के विरोध में गठित भाबर के किसानों की अस्थाई समिति किसान मकान बचाओ संघर्ष समिति की एक आवश्यक बैठक ग्राम हरिपुर मोतिया निवासी युवा आंदोलनकारी गुलशन दानी जी के निजी आवास पर सम्पन्न हुई।
इस दौरान युवाओं ने रिंग रोड परियोजना के भविष्य में होने वाले सर्वोंं से किस तरह अपने खेतों की रक्षा करनी हैं इस संदर्भ में व्यापक चर्चा और मंथन किया क्योंकि किसानपुत्रों का मानना हैं इतनी बड़ी परियोजना का वन भूमि में उतरना संभव नहीं हैं क्योंकि निमानुसार हजारों पेड़ो को काटना किसी भी सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए आसान नहीं,इस दौरान युवाओं ने रामनगर से कंडी मार्ग होते हुए हरिद्वार देहरादून का उदाहरण चर्चा के बीच रखा और कहा की यदि जंगल में सड़क निर्माण आसान होता तो आज कुमाऊं वासियों को सचिवालय और राजधानी उत्तर प्रदेश को टोल टैक्स देकर नहीं जाना पड़ता।
इस दौरान समिति के संस्थापक अध्यक्ष ने बताया की किसान मकान बचाओ संघर्ष समिति अगले एक माह में गांव के युवाओं को साथ लेकर अस्थाई समिति का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार करेंगे,जिसका उद्देश्य रिंग रोड की तरह ही हल्द्वानी शहर के यातायात दबाव को कम करना होगा,समिति ने बताया इस ड्राफ्ट को युवा विकास ड्राफ्ट,2024 कहा जायेगा और इसकी परिभाषा गांव के युवाओं द्वारा गांव एवम शहर को संरक्षित रखते हुए पर्यटकों आमजनमानस अधिकारियों और सरकार की समस्या के समाधान हेतु बनाया दस्तावेज होगी।
उपाध्याय ने बताया इस ड्राफ्ट को तैयार करने में युवाओं ग्रामीण सड़कों का अवलोकन बाइक से 10 दिनों के भीतर अपने अपने खर्च से करेंगे,इस ड्राफ्ट को तैयार करने की अनुमानित लागत समिति द्वारा 700 रुपया रखी गई हैं जिसे जरूरत पड़ने पर आवश्यकता अनुसार बड़ाया जा सकता हैं,लगभग एक माह बाद तैयार ड्रॉफ्ट और अस्थाई नक्शों एवम करोड़ों खर्च कर तैयार किए गए पीडब्ल्यूडी निर्माण खंड के सर्वे के कागज और नक्शे दोनों को ही एक साथ जनहित याचिका के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय में रखा जायेगा और न्यायालय से अपील की जाएगी गांव हित किसान हित गौशाला हित को ध्यान में रखते हुए एक ड्राफ्ट को अपने विवेकानुसार चुनकर धरातल पर उतारने के लिए राज्य सरकार और अधिकारियों को निर्देशित करने की कृपा करें।

समिति का ड्राफ्ट बिना खेतों में उतरे होगा और यहां तक की समिति सिर्फ सरकारी दस्तावेजों का इस्तेमाल करेगी।

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इस दौरान ललित मोहन जोशी,निक्की दुर्गापाल,गोविंद सिंह रजवार,लक्ष्मण सिंह बोरा,हर्षित उपाध्याय,आनंद दरमवाल,भूपाल दत्त,गुलशन दानी,नवीन चंद्र,पवन जोशी,हेमू,संदीप रंगवाल,मनीष जोशी,विशाल बजवाल,सुरेंद्र बजवाल,पवन सिंह बिष्ट,दीपक बजवाल आदि मौजूद रहें।

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