बिंग ब्रेकिंग: उत्तराखंड कैबिनेट मीटिंग में 11 बड़े फैसले, जानिए जनता से जुड़े कौन-कौन से निर्णय लिए गए

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 परिक्योरमेंट नियमावली में संशोधन: स्थानीय लोगों को मिलेगा लाभ

Procurement Policy Approved

वित्त विभाग के प्रस्ताव पर भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप परिक्योरमेंट नियमावली (Procurement Rules) को मंजूरी दी गई।

• पहले जहां ₹5 करोड़ तक के कार्यों के लिए स्थानीय निविदाएं होती थीं, अब इसे बढ़ाकर ₹10 करोड़ कर दिया गया है।

• इससे स्थानीय उद्यमियों को अधिक अवसर मिलेगा और स्वदेशी भावना को बढ़ावा मिलेगा।

• अब सभी टेंडर प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी।

• EMD (Earnest Money Deposit) भी अब फिजिकल फॉर्म में नहीं देनी पड़ेगी।

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 स्वयं सहायता समूह को मिलेगा ₹5 लाख तक का कार्य

अब Self Help Groups (SHGs) को ₹5 लाख तक के सरकारी कार्य दिए जा सकेंगे। इसके साथ ही खरीदी में गुणवत्ता को प्राथमिकता दी जाएगी।

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 इंडस्ट्रीज़ को नई पॉलिसी और सब्सिडी का लाभ

New Industrial Policy with Subsidy

• राज्य सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई नीति को मंजूरी दी है।

• उद्योगों को लार्ज, अल्ट्रा लार्ज, मेगा, और अल्ट्रा मेगा के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

• न्यूनतम स्थायी रोजगार सृजन की शर्त जोड़ी गई है।

• सब्सिडी दरें: 10%, 12%, 15% और 20% दी जाएंगी।

• हिल एरिया (Pahadi Areas) में 1% अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी।

• ध्यान दें, नगर निकाय क्षेत्रों में उद्योगों को सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा।

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 विष व कब्ज़ा नियमावली में संशोधन

Methyl Alcohol Declared Poison
गृह विभाग ने उत्तराखंड विष एवं कब्जा नियमावली में संशोधन करते हुए मिथाइल अल्कोहल (Methyl Alcohol) को विष घोषित कर दिया है।

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 लेखाकार और लिपिक पदों की नियमावली में बदलाव

• लेखाकार के पदों के संबंध में नियमों में संशोधन किया गया।

• राजकीय लिपिक कर्मचारी नियमावली को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई।

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 वार्षिक बाढ़ सुरक्षा रिपोर्ट को मिली मंजूरी

State Flood Security Report Approved
राज्य बाढ़ सुरक्षा से संबंधित वार्षिक प्रतिवेदन को स्वीकृति दी गई है।

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चाय विकास विभाग में 11 नए पद स्वीकृत

Tea Development Department Recruitment
कृषि कल्याण विभाग के तहत चाय विकास विभाग में 11 अतिरिक्त पदों को मंजूरी दी गई है।

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 उत्तराखंड योग नीति को मंजूरी

Uttarakhand Yoga Policy Approved

• उत्तराखंड में पहली बार Yoga Policy को मंजूरी मिली है।

• हिल एरिया में योग हब (Yoga Hubs) बनाने के लिए सब्सिडी दी जाएगी।

• योग और ध्यान (Meditation) को प्रोत्साहित करने के लिए भी वित्तीय सहायता मिलेगी।

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 अटल आयुष्मान योजना के तहत 75 करोड़ जारी

Atal Ayushman Yojana Backlog Payment

• अटल आयुष्मान योजना के तहत पुराने बकाया भुगतान के लिए पहले चरण में ₹75 करोड़ जारी किए जाएंगे।

• इससे निजी अस्पतालों का भुगतान किया जा सकेगा।

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 मेडिकल कॉलेजों में तिमारदारों के लिए डॉर्मिटरी

Dormitory & Food for Attendants in Medical Colleges

• देहरादून और हल्द्वानी के मुख्य मेडिकल कॉलेजों में तिमारदारों के लिए डॉर्मिटरी (Dormitory) और खाने की व्यवस्था की जाएगी।

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निष्कर्ष:
धामी सरकार द्वारा लिए गए ये 11 फैसले न केवल प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करेंगे, बल्कि स्थानीय रोजगार, औद्योगिक विकास, स्वास्थ्य सेवाएं और योग संस्कृति को भी बढ़ावा देंगे।