परिक्योरमेंट नियमावली में संशोधन: स्थानीय लोगों को मिलेगा लाभ
Procurement Policy Approved
वित्त विभाग के प्रस्ताव पर भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप परिक्योरमेंट नियमावली (Procurement Rules) को मंजूरी दी गई।
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पहले जहां ₹5 करोड़ तक के कार्यों के लिए स्थानीय निविदाएं होती थीं, अब इसे बढ़ाकर ₹10 करोड़ कर दिया गया है।
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इससे स्थानीय उद्यमियों को अधिक अवसर मिलेगा और स्वदेशी भावना को बढ़ावा मिलेगा।
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अब सभी टेंडर प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी।
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EMD (Earnest Money Deposit) भी अब फिजिकल फॉर्म में नहीं देनी पड़ेगी।
स्वयं सहायता समूह को मिलेगा ₹5 लाख तक का कार्य
अब Self Help Groups (SHGs) को ₹5 लाख तक के सरकारी कार्य दिए जा सकेंगे। इसके साथ ही खरीदी में गुणवत्ता को प्राथमिकता दी जाएगी।
इंडस्ट्रीज़ को नई पॉलिसी और सब्सिडी का लाभ
New Industrial Policy with Subsidy
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राज्य सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई नीति को मंजूरी दी है।
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उद्योगों को लार्ज, अल्ट्रा लार्ज, मेगा, और अल्ट्रा मेगा के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
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न्यूनतम स्थायी रोजगार सृजन की शर्त जोड़ी गई है।
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सब्सिडी दरें: 10%, 12%, 15% और 20% दी जाएंगी।
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हिल एरिया (Pahadi Areas) में 1% अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी।
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ध्यान दें, नगर निकाय क्षेत्रों में उद्योगों को सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा।
विष व कब्ज़ा नियमावली में संशोधन
Methyl Alcohol Declared Poison
गृह विभाग ने उत्तराखंड विष एवं कब्जा नियमावली में संशोधन करते हुए मिथाइल अल्कोहल (Methyl Alcohol) को विष घोषित कर दिया है।
लेखाकार और लिपिक पदों की नियमावली में बदलाव
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लेखाकार के पदों के संबंध में नियमों में संशोधन किया गया।
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राजकीय लिपिक कर्मचारी नियमावली को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई।
वार्षिक बाढ़ सुरक्षा रिपोर्ट को मिली मंजूरी
State Flood Security Report Approved
राज्य बाढ़ सुरक्षा से संबंधित वार्षिक प्रतिवेदन को स्वीकृति दी गई है।
चाय विकास विभाग में 11 नए पद स्वीकृत
Tea Development Department Recruitment
कृषि कल्याण विभाग के तहत चाय विकास विभाग में 11 अतिरिक्त पदों को मंजूरी दी गई है।
उत्तराखंड योग नीति को मंजूरी
Uttarakhand Yoga Policy Approved
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उत्तराखंड में पहली बार Yoga Policy को मंजूरी मिली है।
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हिल एरिया में योग हब (Yoga Hubs) बनाने के लिए सब्सिडी दी जाएगी।
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योग और ध्यान (Meditation) को प्रोत्साहित करने के लिए भी वित्तीय सहायता मिलेगी।
अटल आयुष्मान योजना के तहत 75 करोड़ जारी
Atal Ayushman Yojana Backlog Payment
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अटल आयुष्मान योजना के तहत पुराने बकाया भुगतान के लिए पहले चरण में ₹75 करोड़ जारी किए जाएंगे।
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इससे निजी अस्पतालों का भुगतान किया जा सकेगा।
मेडिकल कॉलेजों में तिमारदारों के लिए डॉर्मिटरी
Dormitory & Food for Attendants in Medical Colleges
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देहरादून और हल्द्वानी के मुख्य मेडिकल कॉलेजों में तिमारदारों के लिए डॉर्मिटरी (Dormitory) और खाने की व्यवस्था की जाएगी।
निष्कर्ष:
धामी सरकार द्वारा लिए गए ये 11 फैसले न केवल प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करेंगे, बल्कि स्थानीय रोजगार, औद्योगिक विकास, स्वास्थ्य सेवाएं और योग संस्कृति को भी बढ़ावा देंगे।
