उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की तैयारियों के बीच आरक्षण को लेकर बवाल गहराता जा रहा है। प्रदेश के कई जिलों से भारी संख्या में आपत्तियां सामने आई हैं। इसके चलते अब 18 जून तक संशोधित आरक्षण सूची जारी की जाएगी।
कांग्रेस नेता नवप्रभात का हमला: मनमानी और भेदभाव का आरोप
पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नवप्रभात ने आरक्षण प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2011 की जनगणना को आधार बनाकर जो आरक्षण तय किया गया है, वह पूर्व में निर्धारित आरक्षण से मेल नहीं खाता, जिससे पंचायत स्तर पर व्यापक बदलाव हुए हैं।
विकासनगर में एसटी सीटें बढ़ीं, एससी-ओबीसी को कम किया
नवप्रभात ने विकासनगर विकासखंड का हवाला देते हुए कहा कि यहां एसटी वर्ग की सीटें मनमाने ढंग से बढ़ा दी गई हैं जबकि एससी और ओबीसी की सीटें घटा दी गई हैं। इससे सामाजिक संतुलन बिगड़ रहा है और कई योग्य प्रत्याशी चुनाव लड़ने से वंचित हो सकते हैं।
“यह आरक्षण नहीं, अधिकारों का हनन है” – कांग्रेस
नवप्रभात ने कहा कि यह सिर्फ आरक्षण में गड़बड़ी नहीं, बल्कि लोगों के संवैधानिक अधिकारों का सीधा हनन है। उन्होंने सरकार से इस प्रक्रिया की पुनः समीक्षा की मांग की है ताकि निष्पक्ष और संतुलित पंचायत चुनाव सुनिश्चित हो सकें।
