देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति और प्रशासनिक दृष्टि से आज का दिन महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में मंत्रिमंडल की अहम बैठक आयोजित होने जा रही है। आगामी विधानसभा बजट सत्र को देखते हुए इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार कई विधेयकों, वार्षिक प्रतिवेदनों और नीतिगत प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लग सकती है।
9 मार्च से गैरसैंण में शुरू होगा बजट सत्र
राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण (भराड़ीसैंण) स्थित विधानसभा भवन में 9 मार्च से बजट सत्र प्रस्तावित है। सत्र से पहले विभिन्न विभागों की वार्षिक रिपोर्ट को मंत्रिमंडल की स्वीकृति मिलना आवश्यक है, क्योंकि इन्हें सदन में प्रस्तुत किया जाना है। ऐसे में आज की बैठक को बजट पूर्व औपचारिकताओं के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है।
UCC संशोधन विधेयक को मिल सकती है मंजूरी
सूत्रों के मुताबिक, समान नागरिक संहिता (UCC) से जुड़े संशोधन विधेयक को भी सदन में पेश करने की अनुमति इस बैठक में दी जा सकती है। प्रस्तावित संशोधन में कुछ अपराधों के लिए दंड की अवधि तय किए जाने का प्रावधान शामिल है। यदि कैबिनेट से हरी झंडी मिलती है तो यह विधेयक बजट सत्र के दौरान चर्चा के लिए सदन में रखा जाएगा।
बी-कीपिंग (मधुमक्खी पालन) नीति पर निर्णय संभव
बैठक में राज्य की नई बी-कीपिंग (मधुमक्खी पालन) नीति को मंजूरी मिलने की संभावना है। इस नीति का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देना और किसानों की आय में वृद्धि करना है। सरकार कृषि आधारित आय के वैकल्पिक स्रोतों को मजबूत करने पर जोर दे रही है।
2026-27 बजट की रूपरेखा पर चर्चा
आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट की प्रारंभिक रूपरेखा पर भी मंत्रिमंडल विचार कर सकता है। सरकार ने बजट से पहले विभिन्न वर्गों—व्यापारियों, किसानों, युवाओं और उद्योग संगठनों—से सुझाव आमंत्रित किए थे। इन सुझावों को अंतिम मसौदे में शामिल करने पर चर्चा संभावित है।
नेशनल गेम्स पदक विजेताओं को मिल सकती है नौकरी
पिछले वर्ष आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश के 243 खिलाड़ियों ने पदक जीते थे। अब तक उन्हें सरकारी नियुक्ति नहीं मिल सकी है। कैबिनेट बैठक में इन खिलाड़ियों को ‘आउट ऑफ टर्न’ नियुक्ति देने के प्रस्ताव पर फैसला लिया जा सकता है। यदि यह प्रस्ताव मंजूर होता है तो खेल प्रतिभाओं को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा।
शिक्षा, स्वास्थ्य और ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव एजेंडे में
मंत्रिमंडल शिक्षा, स्वास्थ्य और ऊर्जा विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी विचार कर सकता है।
चारधाम यात्रा की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने यात्रा मार्गों पर तैनात चिकित्सकों के लिए अलग कैडर बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है। साथ ही बॉन्डधारी चिकित्सकों के पीजी अध्ययन से जुड़ी नीति पर भी चर्चा हो सकती है।
पर्यटन विभाग की नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव भी एजेंडे में शामिल हो सकता है, जिससे राज्य में निवेश को बढ़ावा मिले और नए पर्यटन स्थलों का विकास संभव हो सके।
राजनीतिक दृष्टि से अहम संकेत
बजट सत्र से ठीक पहले हो रही यह कैबिनेट बैठक कई राजनीतिक और प्रशासनिक संकेत देने वाली मानी जा रही है। विशेष रूप से UCC संशोधन, खिलाड़ियों की नियुक्ति और नई नीतियों से जुड़े फैसले सरकार की आगामी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करेंगे।
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