देहरादून | उत्तराखंड सरकार में प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami ने बड़ा फैसला लिया है।
मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) में कार्यरत 16 अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यकाल को आगे बढ़ा दिया गया है।
इस संबंध में सचिवालय प्रशासन विभाग की ओर से औपचारिक आदेश जारी कर दिया गया है।
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नए आदेश के अनुसार, इन सभी सदस्यों को अब 28 फरवरी 2027 तक सेवा विस्तार दिया गया है। इससे पहले इनका कार्यकाल फरवरी 2026 में समाप्त होने वाला था।
क्यों अहम है यह फैसला?
मुख्यमंत्री कार्यालय राज्य सरकार का प्रमुख संचालन केंद्र होता है, जहां से:
- विभिन्न विभागों के बीच समन्वय
- सरकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग
- जनसंपर्क और सूचना प्रबंधन
- मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों का संचालन
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जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं। ऐसे में अनुभवी टीम को बरकरार रखना प्रशासनिक स्थिरता के लिए जरूरी माना जाता है।
इन अधिकारियों को मिला सेवा विस्तार
समन्वयक (लेवल-10 वेतनमान)
- दलबीर सिंह दानू
- हरीश कोठारी
- राजू बिष्ट
- मधुसूदन जोशी
- किशोर चंद्र भट्ट
- भुवन कुमार
- अर्चना राजहंस
- आलोक सत्याल
- मदन मोहन सती
- इंद्रजीत सिंह
- हरी सिंह भंडारी
ये सभी अधिकारी आगे भी समन्वय से जुड़ी जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे।
अन्य महत्वपूर्ण पद
- विशेष कार्याधिकारी (OSD): सत्य प्रकाश रावत
- जनसंपर्क अधिकारी: राजेश सेठी
- ओएसडी: सरिता तोमर
- मुख्य समन्वयक: आनंद मोहन रतूड़ी
- अनु सेवक: अमन
सरकार का संदेश: भरोसा और निरंतरता
इस फैसले से साफ है कि मुख्यमंत्री धामी अपनी मौजूदा टीम के कामकाज से संतुष्ट हैं और प्रशासन में निरंतरता बनाए रखना चाहते हैं।
अनुभवी अधिकारियों की मौजूदगी से नीतियों के बेहतर क्रियान्वयन और जनहित कार्यों में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है।
