Dehradun News: उत्तराखंड में सड़क निर्माण कार्यों में कथित अनियमितताओं को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया है। राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी ने BRIDCUL (ब्रिज, रोपवे, टनल एवं अन्य अवसंरचना विकास निगम उत्तराखंड लिमिटेड) के तहत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के अंतर्गत स्वीकृत चमोली जिले के थराली विधानसभा क्षेत्र स्थित कंडवाल गांव से कफूली मल्ला (चरण-1 एवं चरण-2) मोटर मार्ग के निर्माण में गंभीर वित्तीय और तकनीकी अनियमितताओं का आरोप लगाया है।
पार्टी का दावा है कि इस परियोजना के लिए स्वीकृत लगभग ₹16 करोड़ की राशि का भुगतान किए जाने के बावजूद जमीनी स्तर पर कार्य अधूरा पड़ा है। मामले को लेकर उत्तरांचल प्रेस क्लब, देहरादून में आयोजित पत्रकार वार्ता में पार्टी नेताओं ने दस्तावेजों और तथ्यों के आधार पर जांच की मांग उठाई।
कागजों में पूरी सड़क, धरातल पर अधूरा निर्माण: शिव प्रसाद सेमवाल
राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव प्रसाद सेमवाल ने कहा कि सड़क निर्माण कार्य की पूर्णता संबंधी रिपोर्टें उच्च अधिकारियों को भेजी गई हैं, जबकि वास्तविक स्थिति इससे अलग है।
उन्होंने आरोप लगाया कि लगभग ₹16 करोड़ के भुगतान के बावजूद सड़क के केवल 2 से 3 किलोमीटर हिस्से में ही पीसी (Premix Carpet) कार्य दिखाई देता है और वह भी निम्न गुणवत्ता का है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों पर गलत कंप्लीशन रिपोर्ट भेजने का आरोप लगाते हुए तत्काल जांच और कार्रवाई की मांग की।
क्षेत्र की जनता परेशान, अधिकारियों पर फोन न उठाने का आरोप
पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष सुलोचना इष्टवाल ने कहा कि पिछले एक वर्ष से सड़क निर्माण कार्य लगभग बंद पड़ा है, जिससे क्षेत्र की जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
उन्होंने आरोप लगाया कि स्थानीय लोगों द्वारा शिकायत किए जाने के बावजूद संबंधित अधिकारी उचित प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। उनके अनुसार, इससे जनता में रोष व्याप्त है और विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं।
विशेष Physical-Financial Audit कराने की मांग
पार्टी के पर्यावरण प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष योगेश ईष्टवाल ने बताया कि इस मामले में लोक निर्माण विभाग (PWD) के सचिव पंकज कुमार पांडे को पत्र भेजा गया है।
पत्र में मांग की गई है कि सड़क परियोजना में किए गए वित्तीय भुगतान और वास्तविक निर्माण कार्य का मिलान करने के लिए विशेष भौतिक एवं वित्तीय ऑडिट (Physical-Financial Audit) कराया जाए, जिससे परियोजना की वास्तविक स्थिति सामने आ सके।
कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन की चेतावनी
जिला सैनिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भगवती प्रसाद गोस्वामी ने कहा कि यदि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई और सड़क निर्माण कार्य को मानकों के अनुरूप पुनः शुरू नहीं कराया गया, तो पार्टी प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू करेगी।
उन्होंने कहा कि जनता के हितों से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
प्रेस वार्ता में ये लोग रहे मौजूद
पत्रकार वार्ता में राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव प्रसाद सेमवाल, प्रदेश अध्यक्ष सुलोचना ईष्टवाल, पर्यावरण प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष योगेश ईष्टवाल, महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष शशि रावत, सुरेंद्र सिंह चौहान और गिरीश भद्री सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
PWD सचिव को भेजी गई प्रमुख मांगें
- संबंधित सड़क परियोजना की सभी सरकारी फाइलों, Measurement Book (MB) और बिलों को तत्काल सील किया जाए।
- वित्तीय भुगतान और वास्तविक कार्य का मिलान करने के लिए विशेष Physical-Financial Audit कराया जाए।
- प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ तत्काल निलंबन की कार्रवाई की जाए।
- सड़क निर्माण कार्य की गुणवत्ता और प्रगति की स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाए।
