देहरादून। जनपद में चल रही विकास योजनाओं और मुख्यमंत्री घोषणाओं की प्रगति को लेकर जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। ऋषिपर्णा सभागार, कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में डीएम ने स्पष्ट कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी विभाग तय समय सीमा के भीतर कार्यों को पूरा करें।
विकास कार्यों की प्रगति पर डीएम ने जताई नाराजगी
बैठक के दौरान शहर में चल रहे सीवर लाइन, पेयजल लाइन और विद्युत लाइनों के अंडरग्राउंड कार्यों की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि कई परियोजनाएं कटिंग अनुमति नहीं मिलने के कारण प्रभावित हो रही हैं। इस पर जिलाधिकारी ने सभी लंबित मामलों की विस्तृत सूची तत्काल प्रस्तुत करने के निर्देश दिए ताकि समन्वय स्थापित कर कार्यों में तेजी लाई जा सके।
स्थलीय निरीक्षण से तय होगी अधिकारियों की जवाबदेही
डीएम डॉ. आशीष चौहान ने विकास कार्यों की गुणवत्ता और प्रगति सुनिश्चित करने के लिए मुख्य विकास अधिकारी को विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करने और वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नियमित मॉनिटरिंग और जमीनी सत्यापन से कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित होगी।
मोहब्बेवाला पेयजल परियोजना में देरी पर सख्ती
मोहब्बेवाला क्षेत्र में ट्यूबवेल, ओवरहेड टैंक और राइजिंग मेन बिछाने के कार्यों में देरी पर डीएम ने नाराजगी जताई। उन्होंने जल संस्थान के संबंधित सहायक अभियंता (AE) को चेतावनी देते हुए कहा कि कार्यों में और देरी होने पर वेतन रोकने जैसी कार्रवाई की जाएगी।
वहीं, दून एनक्लेव एक्सटेंशन में प्रस्तावित नलकूप निर्माण कार्य के लिए अधिकारियों को 15 दिनों के भीतर भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए गए।
रेन वाटर हार्वेस्टिंग कार्य 30 जून तक पूरे करने के निर्देश
बैठक में बताया गया कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग और रिचार्ज शॉफ्ट निर्माण के कुल 51 कार्य स्वीकृत हैं, जिनमें से 22 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। शेष कार्यों की धीमी प्रगति पर असंतोष जताते हुए डीएम ने लघु सिंचाई विभाग को 30 जून तक सभी कार्य पूरे करने के निर्देश दिए।
उन्होंने चेतावनी दी कि निरीक्षण में यदि किसी स्थल का चयन गलत या त्रुटिपूर्ण पाया गया तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ वेतन रोकने सहित नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
218 करोड़ रुपये के निर्माण कार्यों की समीक्षा
लोक निर्माण विभाग (PWD) के तहत लगभग 218 करोड़ रुपये की लागत वाले लंबित कार्यों की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने देरी के कारणों पर अधिकारियों से जवाब तलब किया और सड़क, पुल तथा अन्य अधोसंरचना परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए।
अगस्त से पहले पूरा होगा भंडारी बाग ओवरब्रिज
बैठक में भंडारी बाग ओवरब्रिज निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा करते हुए डीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि परियोजना को अगस्त माह से पहले हर हाल में पूरा किया जाए, ताकि आम जनता को यातायात सुविधा का लाभ मिल सके।
जनहित के कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता
जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री घोषणाओं और विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें और जनहित से जुड़े कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए समय पर पूरा करें।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. मनोज शर्मा, निदेशक ग्राम्य विकास अभिकरण विक्रम सिंह, जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी एस.के. गिरि सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
