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जौनसार में रहने से नहीं मिलेगा ST दर्जा! हाईकोर्ट के आदेश ने प्रमाणपत्र व्यवस्था पर उठाए बड़े सवाल

November 17, 2026
in उत्तराखंड
जौनसार में रहने से नहीं मिलेगा ST दर्जा! हाईकोर्ट के आदेश ने प्रमाणपत्र व्यवस्था पर उठाए बड़े सवाल
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जौनसारी ST Certificate: 1967 के राष्ट्रपति आदेश में समुदाय को मिली मान्यता, क्षेत्र को नहीं; 2025 में हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा था प्रमाणपत्रों का आधार, 2026 में प्रवास के आधार पर दावा खारिज

देहरादून । जौनसार-बावर में रहने वाला हर व्यक्ति क्या जौनसारी अनुसूचित जनजाति (ST) का सदस्य माना जा सकता है? क्या केवल क्षेत्र में निवास करने या पूर्वजों के वहां आकर बसने से अनुसूचित जनजाति का प्रमाणपत्र पाने का अधिकार मिल जाता है? उत्तराखंड हाईकोर्ट के दो अलग-अलग आदेशों ने इन सवालों को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है।

एक ओर 2 मई 2025 को हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि जौनसारी ST प्रमाणपत्र जारी करने का आधार क्षेत्र में निवास है या अधिसूचित समुदाय की सदस्यता। वहीं, 24 अगस्त 2026 के एक अन्य आदेश में अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल टिहरी गढ़वाल से त्यूणी क्षेत्र में पूर्वजों के प्रवास के आधार पर जौनसारी ST दर्जे का दावा नहीं किया जा सकता।

इन दोनों आदेशों के बाद अब सबसे बड़ा सवाल सरकार और प्रशासन के सामने है कि आखिर जौनसारी ST प्रमाणपत्र जारी करने की वास्तविक पात्रता क्या है? समुदाय की पहचान तय करने के लिए कौन-सी लिखित प्रक्रिया अपनाई जा रही है और क्या यह प्रक्रिया सभी आवेदकों के लिए समान है?

1967 के राष्ट्रपति आदेश में समुदाय अधिसूचित, पूरा क्षेत्र नहीं

जौनसारी ST दर्जे की कानूनी स्थिति समझने के लिए 24 जून 1967 के Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order को देखना जरूरी है। संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत जारी इस आदेश की अनुसूची में Bhotia, Buksa, Jannsari, Raji और Tharu समुदायों को अनुसूचित जनजाति के रूप में दर्ज किया गया था।

इस अधिसूचना में जौनसार-बावर क्षेत्र के प्रत्येक निवासी को अलग से अनुसूचित जनजाति घोषित करने वाली कोई क्षेत्रीय प्रविष्टि नहीं है। यानी कानूनी आधार अधिसूचित समुदाय की सदस्यता है। ऐसे में केवल किसी क्षेत्र में निवास करने और संबंधित अनुसूचित जनजाति का सदस्य होने के बीच अंतर समझना जरूरी हो जाता है।

यही अंतर अब जौनसारी ST प्रमाणपत्रों की पूरी व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवालों की बुनियाद बन गया है।

2025 में हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा था प्रमाणपत्रों का आधार

2 मई 2025 को इटिका पांडे बनाम उत्तराखंड राज्य मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण सवाल उठाए थे।

अदालत के सामने यह प्रश्न था कि यदि कोई व्यक्ति ऐसे क्षेत्र में रहता है, जिसे जनजातीय क्षेत्र के रूप में बताया जा रहा है, तो क्या केवल वहां रहने के आधार पर उसे ST प्रमाणपत्र जारी किया जा सकता है?

इस पर अदालत ने अनुच्छेद 342 और 1967 की राष्ट्रपति अधिसूचना का उल्लेख करते हुए कहा कि अधिसूचना में समुदायों को अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया है, न कि किसी पूरे क्षेत्र को।

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा था कि प्रमाणपत्र निवास के आधार पर जारी किए जा रहे हैं या संबंधित व्यक्ति की अधिसूचित समुदाय से सदस्यता के आधार पर। अदालत ने निवास के आधार पर जारी प्रमाणपत्रों की संख्या और समुदाय की पहचान तय करने के लिए अपनाई जा रही कसौटी की जानकारी भी मांगी थी।

2026 के आदेश में पूर्वजों के प्रवास का तर्क नहीं आया काम

24 अगस्त 2026 का हाईकोर्ट आदेश इस बहस में एक और महत्वपूर्ण कड़ी बनकर सामने आया।

मामले में याचिकाकर्ताओं ने जौनसारी समुदाय से संबंधित होने का दावा करते हुए अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया था। हालांकि, त्यूणी के तहसीलदार ने उनका आवेदन अस्वीकार कर दिया था। उपलब्ध रिकॉर्ड में परिवार को सामान्य श्रेणी (General Category) में दर्ज बताया गया था।

याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि उनका परिवार वर्ष 1952 से जौनसार-बावर क्षेत्र में रह रहा है, इसलिए उन्हें जौनसारी ST का दर्जा मिलना चाहिए।

वहीं, राज्य के सामाजिक कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव की ओर से दाखिल शपथपत्र में तहसीलदार की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया गया कि याचिकाकर्ताओं के दादा मूल निवासी त्यूणी नहीं थे। उनके पूर्वज टिहरी गढ़वाल के कीर्तिनगर क्षेत्र के एक गांव से यहां आए थे।

हाईकोर्ट ने राष्ट्रपति की अधिसूचना में जौनसारी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में दर्ज किए जाने का उल्लेख करते हुए कहा कि केवल टिहरी से त्यूणी क्षेत्र में पूर्वजों के प्रवास के आधार पर ST दर्जे का अधिकार स्वतः नहीं बनता। इसके बाद अदालत ने याचिका खारिज कर दी।

अब सवाल: आखिर जौनसारी समुदाय की पहचान तय कैसे होगी?

दोनों न्यायिक आदेशों के बाद प्रमाणपत्र व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है। यदि ST प्रमाणपत्र का आधार अधिसूचित समुदाय की सदस्यता है, तो प्रशासन को यह भी स्पष्ट करना होगा कि किसी व्यक्ति की जौनसारी समुदाय से सदस्यता की पुष्टि किस प्रक्रिया के तहत की जाती है।

क्या इसके लिए पुराने राजस्व अभिलेख देखे जाते हैं? क्या परिवार की वंशावली और पूर्वजों की सामाजिक पहचान का सत्यापन किया जाता है? क्या परिवार के पुराने ST प्रमाणपत्रों को आधार बनाया जाता है? स्कूल रिकॉर्ड, जन्म प्रमाणपत्र और पारिवारिक रजिस्टर की क्या भूमिका है?

सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इन दस्तावेजों में से कौन-से अनिवार्य हैं और प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया किस शासनादेश के तहत संचालित हो रही है?

जब तक इन सवालों का स्पष्ट और सार्वजनिक जवाब सामने नहीं आता, तब तक प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया को लेकर उठने वाली शंकाएं बनी रहेंगी।

1967 की अधिसूचना में ‘Jannsari’ वर्तनी भी चर्चा में

एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू 1967 के राष्ट्रपति आदेश में दर्ज समुदाय के नाम की वर्तनी है। आधिकारिक अधिसूचना में तीसरी प्रविष्टि ‘Jannsari’ लिखी गई है, जबकि वर्तमान में हिंदी में ‘जौनसारी’ और अंग्रेजी में ‘Jaunsari’ शब्द का प्रचलन है।

ऐसे में यह भी स्पष्ट किया जाना जरूरी है कि बाद के सरकारी दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों में इस नाम का इस्तेमाल किस आधिकारिक आधार पर किया गया है। यदि मूल अधिसूचना और बाद के रिकॉर्ड में वर्तनी का अंतर है, तो उसकी स्थिति प्रमाणित सरकारी दस्तावेजों के आधार पर स्पष्ट होनी चाहिए।

सरकार सार्वजनिक करे 10 साल का प्रमाणपत्र रिकॉर्ड

2 मई 2025 के हाईकोर्ट आदेश में सरकार से प्रमाणपत्र जारी करने के आधार और निवास के आधार पर जारी प्रमाणपत्रों की संख्या को लेकर जानकारी मांगी गई थी। ऐसे में अब प्रशासन को केवल सामान्य जवाब देने के बजाय विस्तृत आंकड़े सार्वजनिक करने चाहिए।

पिछले 10 वर्षों में कितने जौनसारी ST प्रमाणपत्र जारी किए गए? कितने आवेदन खारिज हुए? कितने प्रमाणपत्र निरस्त किए गए? कितने मामलों में परिवार के पुराने दस्तावेजों की जांच की गई? कितने मामलों में पूर्वजों के प्रमाणपत्रों को आधार बनाया गया और कितने मामलों में प्रमाणपत्र जारी होने के बाद शिकायतों पर जांच हुई?

इन सवालों के जवाब सामने आने से ही यह पता चल सकेगा कि प्रमाणपत्र जारी करने की व्यवस्था वास्तव में किन मानकों पर काम कर रही है।

सरकार के सामने पांच सीधे सवाल

  1. जौनसारी ST प्रमाणपत्र जारी करने के लिए वर्तमान में कौन-सा शासनादेश लागू है?
  2. क्या केवल जौनसार-बावर क्षेत्र में निवास करना प्रमाणपत्र पाने के लिए पर्याप्त है?
  3. यदि समुदाय की सदस्यता आधार है, तो उसकी पुष्टि के लिए लिखित और अनिवार्य मानक क्या हैं?
  4. 2 मई 2025 को हाईकोर्ट की ओर से पूछे गए सवालों पर सरकार ने क्या जवाब और आंकड़े प्रस्तुत किए?
  5. 24 अगस्त 2026 के आदेश के बाद प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया में कोई नया निर्देश या बदलाव किया गया है?

संवैधानिक अधिकार का सवाल, पात्र को लाभ और अपात्र पर रोक जरूरी

अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र महज एक पहचान पत्र नहीं है। इससे शिक्षा, सरकारी नौकरियों में आरक्षण और अन्य संवैधानिक एवं वैधानिक लाभ जुड़े होते हैं। इसलिए प्रमाणपत्र जारी करने में किसी भी तरह की लापरवाही गंभीर परिणाम पैदा कर सकती है।

एक ओर पात्र व्यक्ति को प्रमाणपत्र से वंचित करना अन्याय है, तो दूसरी ओर अपात्र व्यक्ति को गलत प्रमाणपत्र जारी कर संवैधानिक लाभ देना भी उतना ही गंभीर मामला है।

जौनसार-बावर की ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान का अपना महत्व है, लेकिन अनुसूचित जनजाति का दर्जा संविधान के अनुच्छेद 342 और संबंधित राष्ट्रपति अधिसूचना के आधार पर तय होता है।

2025 में हाईकोर्ट ने प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर सरकार से जवाब मांगा। 2026 में अदालत ने केवल पूर्वजों के प्रवास को ST दर्जे का पर्याप्त आधार नहीं माना। अब सरकार की जिम्मेदारी है कि वह जौनसारी ST प्रमाणपत्र जारी करने की स्पष्ट पात्रता, दस्तावेजों की सूची और सत्यापन प्रक्रिया सार्वजनिक करे।

आखिर जौनसारी ST प्रमाणपत्र की असली कसौटी क्या है? इस सवाल का जवाब अब प्रशासन को तथ्यों, शासनादेशों और आधिकारिक आंकड़ों के साथ देना चाहिए। संवैधानिक अधिकार न तो अनुमान के आधार पर दिए जा सकते हैं और न ही मनमाने ढंग से रोके जा सकते हैं।

रिपोर्ट: नीरज उत्तराखंडी

 

 

 

Tags: Article 342dehradun newsJaunsar Bawar NewsJaunsari CommunityJaunsari ST CertificateScheduled Tribe CertificateST ReservationUttarakhand governmentUttarakhand High court newsUttarakhand news
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