उत्तरकाशी। सरकारी बजट करोड़ों में हो और खर्च का पूरा हिसाब सामने न आए, तो सवाल उठना लाजिमी है। उत्तरकाशी में युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) विभाग के वित्तीय रिकॉर्ड अब इसी वजह से चर्चा में हैं। जिला योजना वर्ष 2024-25 में विभाग के लिए करीब 7.49 करोड़ रुपये का प्रावधान दर्ज है। इतनी बड़ी धनराशि के बीच अब सवाल है कि आखिर यह पैसा किन योजनाओं पर खर्च हुआ? कितने काम पूरे हुए और कितनी योजनाएं अभी भी कागजों तक सीमित हैं?
मामला सिर्फ बजट आवंटन का नहीं है। विभाग से जुड़े वित्तीय अभिलेखों में डीसी (डिटेल्ड कंटिंजेंट) बिलों की कई प्रविष्टियां भी सामने आई हैं। वर्ष 2021-22 में जिला युवा कल्याण एवं पीआरडी कार्यालय उत्तरकाशी से संबंधित अलग-अलग प्रविष्टियों में कुल 25.70 लाख रुपये की राशि दर्ज दिखाई देती है। इसके बाद 5 लाख और 9 लाख रुपये की प्रविष्टियां तथा दिसंबर 2023 में 12 लाख रुपये की एक अन्य डीसी बिल प्रविष्टि भी दर्ज है।
हालांकि, डीसी बिल की प्रविष्टियां अपने आप में किसी वित्तीय अनियमितता या गबन का प्रमाण नहीं हैं। असली स्थिति तभी साफ होगी, जब इन बिलों के अंतिम समायोजन, मूल वाउचर, भुगतान रिकॉर्ड, उपयोगिता प्रमाणपत्र और ऑडिट रिपोर्ट सामने आएंगी। इसलिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन बिलों का समायोजन हुआ या नहीं और हुआ तो किस मद में कितना खर्च दर्शाया गया?
7.49 करोड़ रुपये कहां खर्च हुए, कार्यवार हिसाब जरूरी
जिला योजना में करोड़ों रुपये का प्रावधान होने के बाद विभाग को यह स्पष्ट करना चाहिए कि किस योजना के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत हुई, कितनी जारी की गई और वास्तविक खर्च कितना हुआ। साथ ही यह भी सामने आना चाहिए कि कितने कार्य पूरे हो चुके हैं, कितने निर्माणाधीन हैं और कितने काम अभी शुरू ही नहीं हुए।
निर्माण कार्यों के मामले में प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, कार्यादेश, माप पुस्तिका, भुगतान वाउचर और पूर्णता प्रमाणपत्र महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। यदि किसी काम के लिए पूरी धनराशि खर्च दिखाई गई है, लेकिन मौके पर निर्माण अधूरा है, तो उसका कारण भी स्पष्ट होना चाहिए।
पीआरडी सामग्री खरीद में भी सामने आए पूरा रिकॉर्ड
वर्ष 2026 में उत्तरकाशी में पीआरडी सामग्री की आपूर्ति के लिए ई-निविदा जारी की गई थी। उपलब्ध निविदा विवरण में 58,500 रुपये की ईएमडी और 270 रुपये निविदा शुल्क दर्ज है। लेकिन इन आंकड़ों से निविदा की कुल लागत का पता नहीं चलता।
इसके लिए मूल बीओक्यू, तकनीकी और वित्तीय निविदा, तुलनात्मक विवरण, चयनित फर्म, स्वीकृति आदेश, आपूर्ति आदेश, सामग्री प्राप्ति रसीद, स्टॉक रजिस्टर और भुगतान संबंधी दस्तावेजों की पड़ताल जरूरी है।
सवाल यह भी है कि सामग्री किस दर पर खरीदी गई, कितनी मात्रा में आपूर्ति हुई और इसे किन पीआरडी इकाइयों अथवा कार्मिकों को वितरित किया गया?
मिनी स्टेडियमों की संख्या और निर्माण पर भी उठ रहे सवाल
युवा कल्याण विभाग के अधीन मिनी स्टेडियमों को लेकर सार्वजनिक स्रोतों में अलग-अलग आंकड़े दिखाई देते हैं। कहीं निर्मित, निर्माणाधीन और प्रस्तावित परियोजनाओं को एक साथ शामिल किया गया है, तो कहीं केवल पोर्टल पर दर्ज परिसंपत्तियों की संख्या सामने आती है।
ऐसे में विभाग की परिसंपत्ति पंजिका से वास्तविक स्थिति स्पष्ट करना जरूरी है। प्रत्येक मिनी स्टेडियम की भूमि, स्वीकृति वर्ष, स्वीकृत लागत, खर्च की गई राशि, निर्माण एजेंसी, कार्यादेश, निर्माण पूरा होने की तारीख और वर्तमान उपयोग का विवरण सार्वजनिक होना चाहिए।
भांकोली में प्रस्तावित मिनी स्टेडियम को लेकर भी स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। इसके लिए भूमि उपलब्ध है या नहीं, डीपीआर तैयार हुई या नहीं, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति मिली या नहीं और निर्माण प्रक्रिया किस चरण में है, इन सवालों का जवाब दस्तावेजों के साथ सामने आना चाहिए।
मंगला दलों को मिली सहायता का भी हो भौतिक सत्यापन
ग्रामीण क्षेत्रों में युवा और महिला मंगला दलों के माध्यम से विभिन्न गतिविधियां संचालित की जाती हैं। विभाग की योजनाओं के तहत पंजीकरण, सामग्री और वित्तीय सहायता का प्रावधान भी रहता है।
ऐसे में केवल कागजों में दर्ज सूची से वास्तविक स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकती। जिले में कितने मंगला दल पंजीकृत हैं, कितने सक्रिय हैं, किस दल को कितनी सहायता मिली और सामग्री का वितरण कहां हुआ, इसका पूरा ब्योरा सामने आना चाहिए।
यह भी जांचा जाना जरूरी है कि जिन दलों के नाम पर सहायता जारी हुई, वे वास्तव में सक्रिय हैं या नहीं और उपलब्ध कराई गई सामग्री का इस्तेमाल निर्धारित उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है या नहीं।
पीआरडी जवानों की ड्यूटी और मानदेय का हो मिलान
पीआरडी स्वयंसेवकों की ड्यूटी विभिन्न सरकारी आयोजनों और विभागीय जरूरतों के अनुसार लगाई जाती है। ऐसे में ड्यूटी आदेश, उपस्थिति पंजिका, मस्टर रोल और बैंक भुगतान का आपसी मिलान बेहद जरूरी है।
जिले में कितने पीआरडी स्वयंसेवक प्रशिक्षित हैं, कितने जवानों की ड्यूटी लगाई गई, वर्षवार कितने मानव-दिवस का कार्य लिया गया और इसके एवज में कितना मानदेय भुगतान हुआ, इसका रिकॉर्ड सामने आना चाहिए।
विशेष रूप से यह स्पष्ट होना जरूरी है कि भुगतान वास्तविक ड्यूटी अवधि और सत्यापित उपस्थिति के अनुरूप हुआ या नहीं।
खेल महाकुंभ में खिलाड़ियों की संख्या और खर्च का हिसाब भी जरूरी
खेल महाकुंभ युवा कल्याण विभाग की प्रमुख गतिविधियों में शामिल है। लेकिन किसी प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के पंजीकरण की संख्या ही आयोजन की वास्तविक तस्वीर नहीं बताती।
पंजीकृत खिलाड़ियों के मुकाबले वास्तविक उपस्थिति कितनी रही? भोजन, परिवहन, खेल सामग्री, निर्णायकों, पुरस्कार और आयोजन से जुड़ी अन्य व्यवस्थाओं पर कितना खर्च हुआ? इन सभी मदों का दस्तावेजी मिलान जरूरी है।
यदि किसी आयोजन में हजारों प्रतिभागियों के शामिल होने का दावा किया गया है, तो उपस्थिति पंजिका, परिणाम पत्रक, भुगतान अभिलेख और आयोजन व्यय का मिलान वास्तविक स्थिति सामने ला सकता है।
अब विभाग से पांच साल का हिसाब मांग रही है पड़ताल
पूरे मामले का उद्देश्य किसी अधिकारी या कर्मचारी पर बिना प्रमाण आरोप लगाना नहीं, बल्कि सरकारी धन के उपयोग में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। उपलब्ध वित्तीय अभिलेखों में दर्ज प्रविष्टियों की वास्तविक स्थिति विभागीय रिकॉर्ड और लेखा परीक्षण से ही स्पष्ट हो सकती है।
ऐसे में विभाग से पांच वर्षों का कार्यवार बजट और खर्च का विवरण, स्वीकृति एवं भुगतान अभिलेख, उपयोगिता प्रमाणपत्र, निर्माण कार्यों की प्रगति, डीसी बिलों के अंतिम समायोजन, पीआरडी सामग्री खरीद के दस्तावेज, मंगला दलों को दी गई सहायता की सूची और मिनी स्टेडियमों की परिसंपत्ति पंजिका सार्वजनिक करने की जरूरत है।
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि 7.49 करोड़ रुपये के बजट का वास्तविक उपयोग कहां और किस तरह हुआ? विभाग के पास यदि सभी कार्यों और खर्च का पूरा रिकॉर्ड है, तो उसे दस्तावेजों के साथ सामने लाने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आंकड़ों में अंतर है तो उसका स्पष्टीकरण भी जरूरी है।
सरकारी धन जनता का पैसा है और उसका हिसाब भी जनता के सामने होना चाहिए।
रिपोर्ट: नीरज उत्तराखंडी













