देहरादून: उत्तराखंड शासन के कार्मिक और सतर्कता अनुभाग से आज की बड़ी खबर सामने आई है कि शासन ने उत्तराखंड सेवा का अधिकार अधिनियम में संशोधन किया है अब आम जनता के विभिन्न प्रमाण पत्रों को बनाने के लिए दिन तय कर दिए गए हैं और सेवा के अधिकार अधिनियम के तहत तहसीलों में पटवारी से लेकर एसडीएम तक प्रमाण पत्रों को बनाए जाने के लिए तेजी लाई जाएगी।