Union Budget 2023: 8वें वेतन आयोग की घोषणा। सरकारी कर्मचारियों को वित्तमंत्री दे सकती हैं बड़ी सौगात

Union Budget 2023 latest update: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश करेंगी. उनकी इस बजट घोषणा पर देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों की निगाह लगी हुई है।

Union Budget 2023 7th Pay Commission latest update: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) 1 फरवरी को देश का आम बजट लोकसभा में पेश करेंगे. संभावना जताई जा रही है कि वे इस बजट में कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए नई घोषणा कर सकती हैं. पिछली बार 7वां वेतन आयोग 8 साल पहले आया था. ऐसा में क्या सरकार 8वें वेतन आयोग (8th pay Commission) का ऐलान करेगी या उसके स्थान पर कोई नई व्यवस्था करेगी. इस पर भी बड़ा ऐलान हो सकता है।

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क्या होगी 8th Pay Commission की घोषणा

राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक देश में अगले साल संसद के आम चुनाव हैं. इन चुनावों में केंद्रीय कर्मचारियों का रुख काफी मायने रखता है. लिहाजा सरकार इस वर्ग को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी. माना जा रहा है कि सरकार अगले संसदीय चुनाव सें पहले केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने से जुड़ा कोई न कोई बड़ा ऐलान जरूर करेगी।

सैलरी हाइक के लिए बन सकती है नई व्यवस्था 

वहीं कर्मचारी संगठन अपने लिए 8वें वेतन आयोग (8th pay Commission) की घोषणा की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि पिछले 7वें वेतन आयोग में कर्मियों को बहुत कम सैलरी हाइक मिला था. हालांकि सरकार इसके स्थान पर कर्मचारियों के लिए कोई ऐसी ऑटोमेटिक व्यवस्था बनाने पर विचार कर रही है, जिससे कर्मचारियों का वेतन हर साल अपने आप रिवाइज हो जाया करे. इसके लिए आगामी बजट में सरकार कोई बड़ी घोषणा कर सकती है। 

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सरकार ने स्पष्ट कर दी है अपनी मंशा

सरकार की मंशा है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग (8th pay Commission) की घोषणा करने के बजाय उनके लिए प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की तरह बढ़िया इंक्रीमेंट दिया जाए. इसके लिए सरकार की एक कमेटी इस पर विचार भी कर रही है. सरकार यह बात भी स्पष्ट कर चुकी है कि नया वेतन आयोग बनाने से जुड़ा कोई प्रस्ताव उसके पास फिलहाल विचाराधीन नहीं है. ऐसे में नए वेतन आयोग के गठन की संभावना फिलहाल कम ही लगती है।

महंगाई भत्ते पर क्या होगा सरकार का रुख

करीब 8 साल पहले लागू हुए 7वें वेतन आयोग (7th pay Commission) में कर्मचारियों को कई फायदे दिए गए थे. इसके तहत कर्मचारियों का महंगाई भत्ता हर 6 महीने में रिवाइज हो जाता है. इसकी वजह से कर्मचारियों की सैलरी उसके हिसाब से अपने आप बढ़ती रही है. अब कर्मियों की निगाह इस बात पर है कि नई व्यवस्था लागू होने पर भी उसमें महंगाई भत्ते का ऑटोमेटिक रिवीजन पहले की तरह होता रहेगा या उसमें किसी तरह का बदलाव किया जाएगा. इसी मुद्दे पर अब सबकी निगाहें लगी हुई हैं।