प्रदेश में शिक्षा विभाग के बेसिक शिक्षकों के 2350 पदों पर की भर्ती की जाएगी। बता दे शिक्षा विभाग ने राज्य सरकार को बेसिक स्तर पर 2350 पद चिह्नित करते हुए इसका प्रस्ताव भेजा है। इनमे गढ़वाल मंडल में देहरादून को छोड़कर बाकी छह जिलों में 1266 और कुमाऊं मंडल में 1085 पद शामिल हैं। मिली जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद वर्तमान 2600 पदों पर तत्काल भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा सकती है
शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने शिक्षा विभाग में रिक्त पदों पर नियुक्तियों शुरू करने के निर्देश दिए हैं। बता दे शासन ने बेसिक शिक्षा निदेशालय से पदों का पूरा ब्योरा मांगा था। बेसिक शिक्षा निदेशक वंदना गब्र्याल ने रिक्त पदों का ब्योरा भेजते हुए सरकार ने रिक्त पदों को भरने के लिए प्रस्ताव पर विचार कर निर्णय लेने का अनुरोध किया है। उन्होंने इस पत्र में वर्तमान में जारी कोर्ट केस का हवाला भी दिया था।
4 साल में 15 हजार भर्ती का प्लान
आगामी 4 साल में शिक्षा विभाग ने 15 हजार पदों पर भर्तियां करने का लक्ष्य तय किया है। इस भर्ती में प्रवक्ता, एलटी, गेस्ट टीचर सहित मिनिस्ट्रियल कर्मचारी के पद शामिल हैं। सचिवालय में शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने 6 मई को सीएम पुष्कर सिंह धामी के समक्ष अपना 4 साल का प्लान रखा है। जिसके तहत वर्ष 2026–27 तक बेसिक स्तर पर 8243, जबकि माध्यमिक स्तर पर 6882 नई भर्तियां की जाएंगी।
भर्ती विवाद में अर्जेंसी लगाएगी सरकार
डीजी – शिक्षा बंशीधर तिवारी ने बताया कि वर्तमान में जारी 2600 पदों की भर्ती में करीब 1800 पदों पर चयन हो चुका है। इस बीच एनआईओएस डीएलएड और बीएड प्रशिक्षितों के सुप्रीम कोर्ट में जारी केस के कारण बाकी भर्तियों को रोकना पड़ा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद ही भर्तियों को दोबारा शुरू करने का निर्णय किया गया है। इस विषय में जल्द सुनवाई के लिए सरकार भी अजेंसी अपील लगाने जा रही है। विभाग में रिक्त पदों को चरणबद्ध तरीके से भरा जाएगा।
