बनभूलपुरा में बढ़ी हलचल! सुप्रीम फैसले से पहले सुरक्षा घेरा सख्त, हर कदम पर प्रशासन की पैनी नजर

देहरादून: हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे की भूमि पर बने कथित अवैध निर्माणों को लेकर 2 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली महत्वपूर्ण सुनवाई से पहले प्रशासन सतर्क मोड में आ गया है। संभावित कानून-व्यवस्था चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए पुलिस और जिला प्रशासन ने रविवार को पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायज़ा लिया।

रेलवे की जमीन पर 4365 से ज्यादा अतिक्रमण—सुनवाई पर टिकी निगाहें

रेलवे के अनुसार बनभूलपुरा से सटे ट्रैक क्षेत्र में लगभग 29 एकड़ रेलवे भूमि पर 4365 अतिक्रमण दर्ज हैं। सालों पहले अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन मामला न्यायालय में लंबित रहने के कारण कार्रवाई रोक दी गई थी।
अब मामले की निर्णायक सुनवाई से पहले प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है।

SSP ने ली हाई-लेवल मीटिंग, खुफिया तंत्र सक्रिय

रविवार को बहुउद्देशीय भवन में एसएसपी डॉ. मंजूनाथ टीसी ने सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में महत्वपूर्ण बैठक की।
इस बैठक में—

डीएम ललित मोहन रयाल
रेलवे और RPF के वरिष्ठ अधिकारी
नगर निगम, वन विभाग व यूपीसीएल के अधिकारी

ऑनलाइन और ऑफलाइन शामिल हुए।

एसएसपी ने निर्देश दिए कि:

कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी
अवैध हथियार रखने वालों पर निगरानी बढ़ाई जाए
सघन चेकिंग, चौकसी और गश्त बढ़ाई जाए
पर्याप्त फोर्स, बॉडी प्रोटेक्शन और उपकरण उपलब्ध कराए जाएं

रेलवे ने भी अपने हिस्से में सुरक्षा बढ़ा दी है और सुनवाई वाले दिन RPF का कड़ा पहरा रहेगा।

चार सेक्टर में बांटकर बड़े पैमाने पर चेकिंग अभियान

बनभूलपुरा को चार सेक्टरों में विभाजित करके पुलिस ने रविवार को व्यापक सत्यापन अभियान चलाया।
इस दौरान:

350–400 लोगों का पुलिस सत्यापन
32 लोगों पर पुलिस एक्ट में कार्रवाई
10 वाहन चालकों पर जुर्माना
एक वाहन चालक को नशे में ड्राइविंग पर गिरफ्तार कर गाड़ी सीज

चेकिंग इंदिरानगर, बड़ी रोड, ढोलक बस्ती, लाइन नंबर 1–18, गफूर बस्ती सहित सभी संवेदनशील इलाकों में की गई।

सोशल मीडिया पर अफवाह रोकने के लिए कड़ी चेतावनी

एसएसपी ने रविवार शाम संभ्रांत नागरिकों और शांति कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक कर शांति बनाए रखने की अपील की।
उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी:

उकसाने वाले वीडियो, पोस्ट और फर्जी मैसेज फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए सहयोग बनाए रखा जाए
किसी भी दुष्प्रचार को रोकने के लिए सामूहिक निगरानी जरूरी है

स्थानीय प्रतिनिधियों और धार्मिक नेताओं ने भी कानून-व्यवस्था बनाए रखने का भरोसा दिया।

“मामला संवेदनशील है। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सभी से सहयोग अपेक्षित है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान किया जाएगा।”
— डॉ. मंजूनाथ टीसी, एसएसपी नैनीताल