देहरादून में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बुधवार को मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami की अध्यक्षता में कैबिनेट की पहली फुल बैठक हुई। इस अहम बैठक में सरकार ने 16 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी देते हुए कई बड़े फैसले लिए, जिनका असर सीधे आम जनता, कर्मचारियों और युवाओं पर पड़ेगा।
बिजली सब्सिडी पर सख्त फैसला
कैबिनेट ने फ्री बिजली योजना को लेकर बड़ा निर्णय लेते हुए सब्सिडी वसूली एक्ट को मंजूरी दी है।
इसके तहत सब्सिडी का लाभ अब 31 मार्च 2025 तक ही सीमित रहेगा।
कर्मचारियों को राहत: ई-व्हीकल और सॉफ्ट लोन
सरकार ने न्यायिक कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए:
ई-व्हीकल खरीद पर ब्याज में छूट देने का फैसला लिया
10 लाख रुपये तक का सॉफ्ट लोन नॉमिनल ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा
भर्ती प्रक्रिया में बदलाव, युवाओं को मौका
कार्मिक विभाग से जुड़े फैसले में:
सिपाही और उप निरीक्षक भर्ती में आयु सीमा पार कर चुके अभ्यर्थियों को दोबारा मौका मिलेगा
इसमें पुलिस, PAC और अग्निशमन विभाग के पद शामिल हैं
PWD और वन विभाग में अहम बदलाव
लोक निर्माण विभाग में 1 करोड़ से ऊपर की कंसल्टेंसी को मंजूरी
वन विभाग में प्रशासनिक पद के लिए सेवा अवधि 25 साल से घटाकर 22 साल कर दी गई
गृह विभाग के लिए नई नियमावली
कैबिनेट ने गृह विभाग में कई अहम फैसले लिए:
2025 की नियमावली को लागू करने की मंजूरी
उत्तराखंड होमगार्ड के लिए नई नियमावली पास
भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद विशेषज्ञों की नियुक्ति को हरी झंडी
शिक्षा और कृषि क्षेत्र में भी फैसले
माध्यमिक शिक्षा में एडेड स्कूलों के लिए उपसमिति बनाने का निर्णय
राज्य में 2.2 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न खरीद का लक्ष्य तय
गेहूं-धान खरीद पर केंद्र के बराबर मंडी शुल्क देने का फैसला
स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में:
- 10% लक्ष्य निर्धारित
- पूर्व सैनिक और अग्निवीरों को प्राथमिकता
- 5% अतिरिक्त सब्सिडी
अन्य फैसले भी अहम
नियोजन विभाग के तहत सेतु आयोग को मंजूरी
पंचम विधानसभा सत्रावसान को स्वीकृति
धामी सरकार की इस पहली कैबिनेट बैठक से साफ है कि सरकार रोजगार, ऊर्जा, प्रशासनिक सुधार और विकास कार्यों पर फोकस कर रही है।
ये फैसले आने वाले समय में राज्य की नीतियों और योजनाओं को नई दिशा दे सकते हैं।
