पंचायत चुनाव प्रणाली में सुधार की मांग, मनोज कोठियाल ने राज्यपाल को भेजा 4 पेज का सुझाव पत्र

---

पंचायत चुनावों में धनबल और सांठगांठ पर उठाए सवाल

मनोज कोठियाल ने अपने पत्र में स्पष्ट कहा है कि धनबल, खरीद-फरोख्त और सांठगांठ ने पंचायत चुनावों की पवित्रता को कलंकित कर दिया है।
उनका सुझाव है कि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव भी उसी समय कराए जाएं, जब ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्य चुने जाते हैं।
इससे खरीद-फरोख्त और सत्ता के दुरुपयोग की संभावनाएं काफी हद तक समाप्त हो सकेंगी।

---

धराली आपदा का हवाला, प्रतिनिधियों पर लगाया आरोप

कोठियाल ने अपने पत्र में धराली आपदा का उल्लेख करते हुए कहा कि जब जनता को अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों से एकजुटता और सहयोग की उम्मीद थी, उस समय कई जनप्रतिनिधि धनबल और जोड़तोड़ की राजनीति में व्यस्त रहे। इसे उन्होंने लोकतंत्र और जनता की भावनाओं के साथ अन्याय बताया।

---

नैनीताल जिला पंचायत चुनाव की घटनाओं का जिक्र

मनोज कोठियाल ने पत्र में हाल ही में हुए नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि उस दौरान अपहरण, गोलीबारी और अगवा जैसी घटनाओं ने लोकतंत्र को आहत किया है।
उन्होंने यह भी बताया कि इस प्रकरण से आहत होकर रविंद्र सिंह बिष्ट, जो बीस वर्षों से नैनीताल जिला पंचायत के वकील थे, ने भी इस्तीफा दे दिया।

इतना ही नहीं, विधानसभा मानसून सत्र के दौरान विपक्षी दल ने इस प्रकरण को गंभीरता से उठाया और राज्य के इतिहास में पहली बार विधानसभा के भीतर रातभर धरना भी दिया।

---

न्यायालय ने भी लिया स्वतः संज्ञान

माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नैनीताल की घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि प्रदेश में गन कल्चर और कट्टा संस्कृति को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता।
न्यायालय ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश के गृह सचिव, डीजीपी और उधमसिंह नगर के एसएसपी को तलब कर जवाब मांगा है।

---

सुधारों की अपेक्षा और मुख्य सुझाव

मनोज कोठियाल ने राज्यपाल से आग्रह किया है कि वे सरकार को निर्देशित करें कि भविष्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पारदर्शिता और लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ संपन्न हों।
उन्होंने कहा कि:

• धनबल और बाहुबल का प्रभाव खत्म होना चाहिए

• खरीद-फरोख्त की प्रवृत्ति पर रोक लगे

• जनता की सीधी भागीदारी और मत की पवित्रता सुनिश्चित हो

कोठियाल का कहना है कि उनके सुझावों को लागू करने से पंचायत चुनाव प्रणाली को पारदर्शी और जनहितकारी बनाने में मदद मिलेगी।