राज्य के शिक्षा विभाग में एक बार फिर वेतन और वेतनवृद्धि से जुड़े मुद्दे चर्चा में हैं। सैकड़ों शिक्षक और कर्मचारी महीनों से अपने वेतन और इंक्रीमेंट (Increment) के इंतज़ार में हैं। विभाग की प्रक्रियाओं में देरी और अस्पष्ट व्यवस्थाओं के कारण कर्मचारियों में भारी आक्रोश है।
तीन महीने बाद भी वेतन जारी नहीं — 580 CRP और BRP परेशान
इस वर्ष सितंबर में Outsourcing Agency के माध्यम से 955 में से 580 पदों पर CRP और BRP की नियुक्ति की गई थी। लेकिन तीन महीने बीत जाने के बाद भी इन कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है।
शिक्षा विभाग का कहना है कि MOU के अनुसार पहले वेतन देने की ज़िम्मेदारी कंपनी की है, इसके बाद विभाग भुगतान करेगा। कर्मचारियों का मानना है कि यह व्यवस्था उन्हें आर्थिक रूप से अस्थिर कर रही है।
भाजपा नेता रविंद्र जुगरान ने इस देरी को कर्मचारियों के साथ अन्याय बताया और इस मुद्दे को अपर शिक्षा सचिव तक पहुंचाया है।
69 औपबंधिक सहायक अध्यापकों का औपबंधन अब तक नहीं हटा, इंक्रीमेंट भी रुका
वर्ष 2001–2003 में नियुक्त 802 शिक्षा मित्रों को वर्ष 2015 में औपबंधिक सहायक अध्यापक बनाया गया था। शर्त यह थी कि TET पास करने के बाद औपबंधन हटा दिया जाएगा, जिससे उन्हें नियमित वेतनवृद्धि का लाभ मिल सके।
लेकिन 69 शिक्षकों ने TET पास किए एक साल से ज्यादा हो गया, फिर भी उनका औपबंधन नहीं हटाया गया।
उत्तराखंड समायोजित प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष ललित द्विवेदी के अनुसार—
“RTE Act लागू होने से पहले इन शिक्षकों के लिए TET अनिवार्य नहीं था। केंद्र की MHRD और NCTE भी यह स्पष्ट कर चुके हैं। कुछ शिक्षकों से औपबंधन हटा देना और कुछ को छोड़ देना पूरी तरह से असमानता है।”
विभाग का जवाब
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डॉ. मुकुल सती, निदेशक माध्यमिक शिक्षा
“CRP और BRP का वेतन देने के लिए एजेंसी को निर्देशित कर दिया गया है। MOU में प्रक्रिया स्पष्ट है।” -
अजय कुमार नौडियाल, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा
“TET कर चुके औपबंधिक सहायक अध्यापकों को भर्ती में वरीयता (Preference Points) दी जा रही है। मेरिट में आने के बाद ही औपबंधन हटेगा।”
Employees Reaction & स्थिति गंभीर क्यों?
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तीन महीने की Salary Delay से CRP–BRP आर्थिक दबाव में
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TET पास करने के बाद भी Increment Benefit न मिलना
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आउटसोर्स प्रणाली पर लगातार सवाल
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समान योग्यता वाले शिक्षकों के बीच असमानता
Teachers’ Salary Issue | Education System Problems | HR Policy Delay
शिक्षा विभाग में वेतन और वेतनवृद्धि से जुड़े मामलों ने एक बार फिर व्यवस्थाओं की कमजोरियों को उजागर किया है। कर्मचारी स्पष्ट नीति और समयबद्ध भुगतान की मांग कर रहे हैं। यदि विभाग जल्द समाधान नहीं निकालता, तो असंतोष और बढ़ सकता है।
