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हरक सिंह रावत की बढ़ीं मुश्किलें, असम में 17 धाराओं में FIR दर्ज

November 20, 2026
in देश-दुनिया
भाजपा को घेरते-घेरते खुद घिरे हरक! 23 साल पुराने केस में हिमंता ने बढ़ाई हलचल
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देहरादून: उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत एक बार फिर गंभीर आरोपों को लेकर चर्चा में हैं। असम की एक महिला ने उन पर नाबालिग अवस्था में दुष्कर्म, अपहरण, बंधक बनाने और यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। महिला की शिकायत पर असम के गुवाहाटी स्थित पानबाजार महिला थाने में 17 धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। मामले में जीरो एफआईआर दर्ज होने के बाद इसे जांच के लिए देहरादून स्थानांतरित किया गया है। महिला ने अपने 23 वर्षीय बेटे का हरक सिंह रावत के साथ डीएनए परीक्षण कराने की मांग भी की है।

महिला की शिकायत के मुताबिक, कथित घटना वर्ष 2002-03 की है। उस समय उसकी उम्र करीब 16 वर्ष थी और हरक सिंह रावत उत्तराखंड सरकार में राजस्व मंत्री थे। महिला का दावा है कि वह देहरादून की यमुना कॉलोनी बस स्टैंड के पास एक एसटीडी बूथ पर काम करती थी। इसी दौरान हरक सिंह रावत के एक राजनीतिक कार्यकर्ता के जरिए उसे मंत्री के सरकारी आवास पर ले जाया गया।

सरकारी आवास में बंधक बनाने और दुष्कर्म का आरोप

महिला ने शिकायत में आरोप लगाया है कि उसे हरक सिंह रावत के सरकारी आवास में करीब डेढ़ से दो महीने तक जबरन रखा गया। इस दौरान उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया गया। महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि उसे अलग-अलग होटलों में ले जाया गया और शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया।

शिकायत के अनुसार, कथित यौन उत्पीड़न के चलते महिला गर्भवती हो गई थी। उसने आरोप लगाया है कि उसे बिना वैध मजिस्ट्रेट आदेश के नारी निकेतन अथवा सरकारी मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में भेज दिया गया, जहां उसे मानसिक रूप से अस्वस्थ महिलाओं के बीच रखा गया।

देहरादून में बेटे को जन्म, पुरानी जांच पर भी उठाए सवाल

महिला का दावा है कि जून 2003 में उसने देहरादून के एक सरकारी अस्पताल में बेटे को जन्म दिया था। उसके मुताबिक, उस समय भी मामला सामने आया था और इसकी जांच सीबीआई ने की थी, लेकिन जांच प्रक्रिया में गंभीर लापरवाही बरती गई।

महिला ने आरोप लगाया कि वह हिंदी भाषा नहीं समझती थी, बावजूद इसके असमिया अनुवादक की व्यवस्था किए बिना हिंदी में तैयार बयान पर उससे हस्ताक्षर करा लिए गए। उसने तत्कालीन कानूनी सहायता पर भी सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि उपलब्ध कराए गए अधिवक्ता ने उसकी बात प्रभावी ढंग से नहीं रखी।

महिला का दावा है कि उसके नवजात बेटे का डीएनए नमूना भी नहीं लिया गया और बाद में उसे बताया गया कि मामला बंद हो चुका है। उसने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों के जरिए उसे उत्तराखंड से बाहर भेज दिया गया और वापस नहीं लौटने की धमकी दी गई।

23 साल बाद फिर उठाया मामला, ट्रिपल DNA टेस्ट की मांग

महिला ने अपनी शिकायत में वर्ष 2016 की एक घटना का भी जिक्र किया है। उसके अनुसार, उस दौरान हरक सिंह रावत के करीबी बताए जाने वाले योगेंद्र सिंह चौहान ने उससे संपर्क किया था।

अब महिला ने पुलिस से खुद और अपने 23 वर्षीय बेटे के बयान मजिस्ट्रेट के सामने असमिया अनुवादक की मौजूदगी में दर्ज कराने की मांग की है। इसके साथ ही उसने अपना, बेटे और हरक सिंह रावत का ट्रिपल डीएनए परीक्षण कराने की मांग भी उठाई है।

महिला ने वर्ष 2003 से संबंधित नारी निकेतन, सरकारी अस्पताल और सीबीआई जांच के रिकॉर्ड जब्त कर उनकी दोबारा पड़ताल कराने की मांग की है।

17 धाराओं में FIR, देहरादून ट्रांसफर हुआ मामला

महिला की शिकायत पर गुवाहाटी के पानबाजार महिला थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। शिकायत में दुष्कर्म, अपहरण, अवैध रूप से बंधक बनाने, धमकी देने, साक्ष्य मिटाने और आपराधिक षड्यंत्र समेत विभिन्न आरोपों से संबंधित धाराएं शामिल की गई हैं। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम से संबंधित धाराएं भी लगाई गई हैं।

असम में जीरो एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद मामला देहरादून स्थानांतरित किया गया है, जहां अब पुलिस आगे की जांच करेगी।

SSP बोले- गंभीरता से होगी जांच

देहरादून के एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने बताया कि असम में जीरो एफआईआर दर्ज हुई थी और मामला देहरादून स्थानांतरित किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जांच कराई जाएगी।

मामले के सामने आने के बाद उत्तराखंड की राजनीति में भी इसकी चर्चा तेज हो गई है। फिलहाल आरोपों की जांच, पुराने रिकॉर्ड की पड़ताल और महिला की ओर से उठाई गई डीएनए परीक्षण की मांग पर आगे की कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी। आरोपों की पुष्टि जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही हो सकेगी।

 

Tags: Assam FIRdehradun newsDNA Test DemandGuwahati Panbazar PoliceHarak Singh RawatHarak Singh Rawat FIRUttarakhand CongressUttarakhand newsUttarakhand politicsZero FIR
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