देहरादून: सैन्यधाम परियोजना को लेकर उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व सैनिक विभाग ने सोमवार को देहरादून में शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं और पूर्व सैनिकों ने सैन्यधाम पहुंचकर शहीदों एवं सैनिकों को नमन किया और दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रदर्शन के दौरान सैन्यधाम की लागत, अब तक हुए खर्च, कार्यादेश, निविदाओं, निर्माण प्रगति और परियोजना की समयसीमा को सार्वजनिक करने की मांग उठाई गई।
पूर्व सैनिक विभाग के अध्यक्ष कर्नल राम रतन नेगी ने कहा कि सैन्यधाम शहीद सैनिकों और उनके परिवारों के सम्मान से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि जनता को यह जानकारी मिलनी चाहिए कि परियोजना की कुल स्वीकृत लागत कितनी है, अब तक कितना खर्च किया गया है, किन एजेंसियों को कौन-कौन से कार्य दिए गए हैं, परियोजना में कितनी बार संशोधन हुआ है और वर्तमान में निर्माण कार्य किस स्थिति में है।
कर्नल नेगी ने परियोजना से संबंधित सभी वित्तीय और निर्माण संबंधी विवरण सार्वजनिक करने के साथ ही पूरे प्रकरण की स्वतंत्र जांच की मांग भी उठाई। प्रेस नोट के अनुसार, धरने के दौरान सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के सैन्यधाम से चुनावी लाभ लेने संबंधी कथित बयान का भी विरोध किया गया। इस मुद्दे पर प्रदर्शनकारियों ने मंत्री के इस्तीफे की मांग वाला प्रस्ताव पारित किया।
कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष सुजाता पॉल ने भी सरकार से विभिन्न मुद्दों पर जवाबदेही की मांग की। उन्होंने उद्यान विभाग से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों, मसूरी विधानसभा क्षेत्र में जंगलों के कटान एवं पर्यावरणीय क्षति, नियमों के विपरीत भूमि दिए जाने के आरोपों और रेहड़ी-पटरी कारोबारियों से जुड़े मामलों का उल्लेख करते हुए सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा।
वहीं कांग्रेस प्रवक्ता एवं अधिवक्ता पंकज क्षेत्री ने गणेश जोशी से जुड़े आय से अधिक संपत्ति के मामले और न्यायालय की कार्यवाही से संबंधित सार्वजनिक बयानों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि न्यायालय में विचाराधीन मामलों को लेकर सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों को न्यायिक प्रक्रिया और संस्थाओं के प्रति मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। प्रेस नोट में कहा गया है कि आय से अधिक संपत्ति से संबंधित मामला न्यायालय में विचाराधीन रहा है और हाल में इसे नई पीठ के गठन के लिए मुख्य न्यायाधीश के समक्ष भेजे जाने की रिपोर्ट सामने आई है।
धरने के दौरान कांग्रेस और पूर्व सैनिक विभाग की ओर से “सैन्यधाम का हिसाब दो” अभियान के तहत सरकार के सामने कई सवाल रखे गए। इनमें सैन्यधाम की स्वीकृत लागत, अब तक हुए खर्च, लागत में संशोधन, कार्य आवंटन, अब तक पूरा हुआ निर्माण और शेष कार्य की समयसीमा से संबंधित सवाल शामिल रहे।
धरना स्थल पर एक खाली कुर्सी रखी गई, जिस पर “जवाबदेह सरकार के प्रतिनिधि के लिए” लिखा गया था। संबंधित अधिकारी को वार्ता के लिए आमंत्रित किया गया। इसके साथ ही सैन्यधाम परियोजना से संबंधित दो प्रस्ताव और मांग-पत्र सरकार को भेजे गए।
कांग्रेस के अनुसार, प्रस्ताव में सैन्यधाम की परियोजना लागत, व्यय, निविदाओं, कार्यादेश, संशोधनों, वर्तमान निर्माण प्रगति और समयसीमा को सार्वजनिक करने तथा पूरे मामले की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई है।
धरने के दौरान प्रदर्शनकारियों ने सैन्यधाम से जुड़े आरोपों की जांच, जवाबदेही और सैनिकों के सम्मान से संबंधित मांगें उठाईं। प्रेस नोट के अनुसार, सर्वसम्मति से पारित दो प्रस्ताव और मांग-पत्र एसओ राजपुर पीडी भट्ट के माध्यम से सरकार को प्रेषित किए गए।
कार्यक्रम में पूर्व सैनिक विभाग के अध्यक्ष कर्नल राम रतन नेगी, उत्तराखंड कांग्रेस की उपाध्यक्ष सुजाता पॉल, कांग्रेस प्रवक्ता एवं अधिवक्ता पंकज क्षेत्री, पूर्व सैनिक विभाग के उपाध्यक्ष गोपाल सिंह गड़िया, डोईवाला ब्लॉक अध्यक्ष विजय गोस्वामी, ब्लॉक महासचिव रविंदर सिंह बर्तवाल, रायपुर ब्लॉक अध्यक्ष सरजीत कृषाली, राम सिंह बिष्ट, वीरेंद्र सिंह बिष्ट, ब्रिगेडियर डंगवाल, वीरेंद्र सिंह, कांग्रेस प्रवक्ता डॉ. प्रतिमा सिंह और प्रदेश कांग्रेस महासचिव राजेंद्र शाह समेत अन्य लोग मौजूद रहे।
