देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को उत्तराखंड कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में कुल 10 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने मेडिकल इंटर्न के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी, शासकीय अधिवक्ताओं के मानदेय के पुनर्निर्धारण, मेडल विजेता खिलाड़ियों के लिए पद सृजन सहित विभिन्न प्रस्तावों पर मुहर लगाई।
कैबिनेट के फैसलों के मुताबिक प्रदेश के पांच राजकीय मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल इंटर्न स्टूडेंट्स का स्टाइपेंड बढ़ाकर 25 हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। इससे पहले मेडिकल इंटर्न को 17 हजार रुपये स्टाइपेंड दिया जा रहा था।
वहीं, अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को खेल नीति-2021 के तहत 245 पदों पर नियुक्ति देने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में आया। इन खिलाड़ियों को युवा कल्याण, परिवहन, शिक्षा समेत विभिन्न विभागों में नियुक्तियां दिए जाने का रास्ता साफ होगा। इसके अलावा मेडल विजेता खिलाड़ियों के लिए अपर सहायक व्यायाम के 33 पद सृजित किए गए हैं, जो खिलाड़ियों के लिए आरक्षित होंगे।
कैबिनेट ने शासकीय अधिवक्ताओं के शुल्क की दरों के पुनर्निर्धारण को भी मंजूरी दी है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों में पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है।
बैठक में उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही उत्तराखंड कारागार की सेवा नियमावली के तहत अपर महानिरीक्षक कारागार के एक पद को संवर्गीय ढांचे में शामिल करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली।
विधिक माप विज्ञान विभाग की सेवा नियमावली में संशोधन को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
भूमि से जुड़े फैसलों में मसूरी जीएमवीएन की पार्किंग में से 972 गज भूमि गढ़वाल सभा को दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। वहीं, कर्मचारी राज्य बीमा निगम निदेशालय हरिद्वार की जमीन के निकट सलेमपुर में 15 एकड़ भूमि ईएसआई अस्पताल के लिए देने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई।
17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा सेवा संकल्प अभियान
कैबिनेट ने 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान चलाने का निर्णय लिया है। अभियान के तहत प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें मंत्री और प्रभारी मंत्री भी शामिल होंगे।
17 सितंबर को धार्मिक स्थलों पर जलेगा ‘आशीर्वाद का दीया’
अभियान के तहत 17 सितंबर को धार्मिक स्थलों पर ‘आशीर्वाद का दीया’ जलाया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जनसहभागिता के माध्यम से लोगों को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने की पहल की जाएगी। इसके तहत नागरिक स्वेच्छा से वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान सहित विभिन्न सामाजिक कार्यों में भाग ले सकेंगे।
अभियान में अलग-अलग सामाजिक संगठनों को भी जोड़ा जाएगा। बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। वहीं, नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की योजना है।
इसके अलावा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा। इसमें बेहतर नवाचार करने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। ‘विकसित भारत’ का एक कलश किसी प्रमुख चौराहे पर स्थापित करने और उस चौराहे का नाम ‘विकसित भारत’ के नाम पर रखने की भी योजना है।
