Uttarakhand electricity tariff 2026| उत्तराखंड के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है।
उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (UERC) ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नई बिजली दरों का ऐलान करते हुए साफ कर दिया है कि इस बार बिजली की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी।
यह फैसला ऐसे समय में आया है जब महंगाई लगातार बढ़ रही है और आम जनता पहले से ही आर्थिक दबाव झेल रही है। ऐसे में यह निर्णय घरेलू और व्यावसायिक दोनों तरह के उपभोक्ताओं के लिए राहत भरा साबित होगा।
UPCL का 17% बढ़ोतरी प्रस्ताव खारिज
दरअसल, उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPCL) ने अपने बढ़ते खर्च और राजस्व घाटे का हवाला देते हुए बिजली दरों में करीब 17% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा था।
लेकिन UERC ने जनहित को प्राथमिकता देते हुए इस प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज कर दिया। आयोग का मानना है कि मौजूदा आर्थिक हालात में उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ डालना उचित नहीं होगा।
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शिक्षण संस्थानों के लिए ‘एजुकेशन टैरिफ’ लागू
इस बार टैरिफ ऑर्डर में एक बड़ा बदलाव भी किया गया है। प्रदेश के प्रमुख शिक्षण संस्थानों जैसे:
- आईआईटी रुड़की
- गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
के लिए अलग से ‘एजुकेशन टैरिफ’ लागू किया गया है।
इस फैसले से इन संस्थानों को बिजली दरों में विशेष रियायत मिलेगी, जिससे उनके संचालन खर्च में कमी आने की उम्मीद है।
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आम जनता और कारोबारियों को सीधी राहत
बिजली दरों में बढ़ोतरी नहीं होने से:
- घरेलू उपभोक्ताओं की मासिक लागत स्थिर रहेगी
- छोटे व्यापारियों और दुकानदारों को राहत मिलेगी
- महंगाई के दबाव में थोड़ी कमी आएगी
विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला प्रदेश की आर्थिक स्थिति को संतुलित बनाए रखने में भी मदद करेगा।
जनता ने ली राहत की सांस
इस फैसले के बाद प्रदेशभर में लोगों ने राहत की सांस ली है। आम उपभोक्ताओं का मानना है कि यह निर्णय सीधे तौर पर उनकी जेब पर पड़ने वाले अतिरिक्त बोझ को रोकता है।
