CAG Report Uttarakhand: वन संरक्षण के लिए मिले CAMPA फंड का उपयोग नियमों के विरुद्ध किया गया। रिपोर्ट में आईफोन, ऑफिस डेकोरेशन, और अन्य गैर-वन्य कार्यों पर पैसे खर्च होने की बात सामने आई है।
उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र 2025 के दौरान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें वित्तीय अनियमितताओं के कई चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार, वनीकरण और पर्यावरण संरक्षण के लिए मिले CAMPA फंड का उपयोग आईफोन, कार्यालय सजावट और अन्य अनधिकृत खर्चों के लिए किया गया।
CAMPA फंड का गलत इस्तेमाल
रिपोर्ट में बताया गया कि CAMPA फंड को मिलने के बाद एक साल के भीतर उपयोग करना होता है, लेकिन 37 मामलों में इसे खर्च करने में 8 साल तक की देरी हुई। कुछ मामलों में तो टैक्स पेमेंट के लिए भी इस फंड का उपयोग किया गया।
- अनधिकृत खर्च: डीएफओ अल्मोड़ा कार्यालय में बिना मंजूरी के सोलर फेंसिंग पर 13.51 लाख रुपये खर्च किए गए।
- गैर-लाभकारी दिशा में खर्च: जीका प्रोजेक्ट के लिए 56.97 लाख रुपये CAMPA फंड से रिडायरेक्ट किए गए, जो नियमों के विरुद्ध था।
- बिना मंजूरी के कार्य: 2017 से 2022 के बीच 52 मामलों में डिवीजनल फॉरेस्ट अफसर (DFO) की आवश्यक मंजूरी नहीं ली गई।
वन विभाग के वृक्षारोपण प्रयासों पर भी सवाल
CAG रिपोर्ट के अनुसार, 2017 से 2022 के बीच किए गए वृक्षारोपण में से केवल 33% पौधे ही जीवित रह पाए, जबकि वन अनुसंधान संस्थान (FRI) के मानकों के अनुसार यह दर 60-65% होनी चाहिए थी।
स्वास्थ्य क्षेत्र में भी लापरवाही उजागर
CAG रिपोर्ट में सरकारी अस्पतालों में दवाओं की स्थिति पर भी गंभीर चिंता जताई गई।
- तीन सरकारी अस्पतालों में 34 दवाएं एक्सपायर हो चुकी थीं।
- कुछ दवाएं दो साल पहले ही अपनी एक्सपायरी डेट पार कर चुकी थीं।
स्वास्थ्य सेवाओं में भारी कमी
उत्तराखंड में सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की भारी कमी को लेकर भी रिपोर्ट में चिंता जताई गई है।
- पहाड़ी क्षेत्रों में 70% विशेषज्ञ डॉक्टरों के पद खाली हैं।
- मैदानी इलाकों में भी 50% पदों पर डॉक्टर नहीं हैं।
- लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने के बावजूद 250 डॉक्टरों को सेवा में बनाए रखा गया।
विपक्ष का सरकार पर हमला, जांच के आदेश
CAG की इस रिपोर्ट के बाद कांग्रेस ने सरकार पर सार्वजनिक धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। वहीं, उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने संबंधित विभागों को जांच के आदेश दे दिए हैं।
