नई दिल्ली। 8th Pay Commission का इंतजार कर रहे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। आठवें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission) ने मंत्रालयों, केंद्रीय विभागों, केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) और केंद्रीय स्वायत्त संस्थाओं से आवश्यक जानकारी (Requisite Data) जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 जुलाई 2026 कर दी है।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि सभी संबंधित विभागों को निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन Data Collection Portal पर ही जानकारी अपलोड करनी होगी। ई-मेल, PDF, हार्ड कॉपी या किसी अन्य माध्यम से भेजा गया डेटा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
क्यों बढ़ाई गई Data Submission की डेडलाइन?
इससे पहले 29 मई 2026 को आयोग ने सभी मंत्रालयों और विभागों को आवश्यक आंकड़े निर्धारित समय के भीतर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। हालांकि कई विभाग तय समय सीमा तक डेटा जमा नहीं कर सके। इसी वजह से आयोग ने सभी संस्थानों को एक और मौका देते हुए अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी है।
आयोग के डिप्टी सेक्रेटरी रवि प्रकाश द्वारा जारी पत्र में सभी नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे तय समय के भीतर हर हाल में जरूरी जानकारी पोर्टल पर अपलोड करें।
8th Pay Commission के लिए यह डेटा क्यों है अहम?
विशेषज्ञों के अनुसार, 8th Pay Commission अपनी सिफारिशें तैयार करने से पहले सभी मंत्रालयों, विभागों और अन्य संबद्ध संस्थानों से कर्मचारियों, पेंशनर्स, वेतन संरचना (Salary Structure), भत्तों (Allowances) और सरकार पर पड़ने वाले वित्तीय भार से संबंधित विस्तृत जानकारी जुटाता है।
इसी डेटा के आधार पर आयोग वेतन, पेंशन, महंगाई भत्ता (DA), अन्य भत्तों और सेवा शर्तों में संभावित बदलावों पर अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार करता है। इसलिए डेटा संग्रह आयोग की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण चरण माना जाता है।
केवल पोर्टल पर अपलोड किया गया डेटा ही होगा मान्य
आयोग ने अपने निर्देशों में साफ कहा है कि सभी विभाग केवल ऑनलाइन Data Collection Portal के माध्यम से ही जानकारी भेजें। ई-मेल, PDF, हार्ड कॉपी या अन्य किसी माध्यम से भेजी गई जानकारी आयोग की प्रक्रिया में शामिल नहीं की जाएगी।
क्या Salary Hike में होगी देरी?
डेटा जमा करने की समय सीमा बढ़ने का मतलब यह नहीं है कि 8th Pay Commission की सिफारिशें या कर्मचारियों की Salary Hike और Pension Revision की प्रक्रिया टल गई है।
यह केवल मंत्रालयों और विभागों से जरूरी आंकड़े एकत्र करने की प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है। आयोग की अंतिम रिपोर्ट सभी आवश्यक डेटा प्राप्त होने के बाद तैयार की जाएगी।
अब 31 जुलाई 2026 पर टिकी हैं निगाहें
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजर अब 31 जुलाई 2026 की नई समय सीमा पर है। इसके बाद आयोग प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण कर वेतन, पेंशन और अन्य सेवा शर्तों से जुड़ी अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने की दिशा में आगे बढ़ेगा।
महत्वपूर्ण बात
ध्यान दें: डेटा जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ने का मतलब कर्मचारियों की Salary या Pension बढ़ने की नई तारीख घोषित होना नहीं है। यह केवल आयोग द्वारा विभिन्न विभागों से आवश्यक जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया से जुड़ा प्रशासनिक अपडेट है।
